पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता बीच के कस्तो सम्वन्ध रहेको पाउनुहुन्छ ? नेपालमा सार्वजनिक जवाफदेहितालाई व्यवस्थित गर्न के कस्तो व्यवस्था गरिएकोछ ? उल्लेख गर्नुहोस ।

पारदर्शिता भन्नाले सरोकारवाला व्यक्तिले सूचना पाउन सक्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । कुनै पनि निकाय वा संगठनका क्रियाकलापहरूका बारेमा त्यसका सदस्यहरू, सेवाग्राहीहरू, दाताहरू वा अन्यलाई जानकारी दिने अवास्था वा जानकारी लिन सक्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । तर कतिसम्म पारदर्शि रहने भन्ने विषय संस्था संचालन सम्बन्धी कानुन, नीति, नियम अनुसार हुने हुन्छ ।
जवाफदेहिता भन्नाले कुनै पनि संगठनका काम कारवाहीका विषयमा कसैलाई जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई बुझिन्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । दाता राष्ट्र« वा प्राप्त सहयोगका सम्बन्धमा सहयोग पाउने राष्ट्र«ले जवाफ, प्रतिवेदन वा माग बमोजिमको जानकारी पठाउनुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थालाई जवाफदेहिता भनिन्छ । सार्वजनिक संस्थाहरू जनताको करबाट र जनताकै अधिकारबाट चल्ने हुँदा जनता प्रति जवाफदेहिता हुनुपर्ने अवस्थालाई सार्वजनिक जवाफदेहिता भनिन्छ ।
पारदर्शिता र उत्तरदायित्व वीचको सम्बन्ध

1. पारदर्शिताले सार्वजनिक जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउँछ । सार्वजनिक जवाफदेहिताको पहिलो चरण नागरिकहरूलाई सूचनामा स्वतन्त्र रूपमा पहुँच पु¥याउनु नै हो ।   
2. पारदर्शिताले सार्वजनिक साधन स्रोतको प्रयोगको अवस्था देखाउछ जसले गर्दा जिम्मेबारी पदाधिकारीसँग जवाफ माग्ने आधार तयार गर्छ ।   
3. सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सूचना दिने कार्यवाट स्वभाविक रूपमा जवाफदेहि पनि हुन्छन ।

जेहोस् सबै सूचना पारदर्शी बनाउनु मात्र सार्वजनिक जवाफदेहिता होइन, जोगाउनु पर्ने, गोपनियता राख्नु पर्ने र परेको समयमा पस्किन सक्नुपर्ने पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय हो । जस्तो प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराधीहरूको खोजबिन गरेको घटना पारदर्शी हुनु होइन कि त्यसलाई गोप्य राखी आवश्यक पर्दा जानकारी गराउनु सार्वजनिक जवाफदेहिता हो ।
सार्वजनिक जवाफदेहिताको अवस्था 

कानुनी संवैधानिक प्रावधान

1. मन्त्रिपरिषदः संसदप्रति उत्तरदायित्व हुने,
2. संवैधानिक निकायले संसद समक्ष प्रतिवेदन दिनुपर्ने, 
3. सरकारका नीति कार्यक्रम र विगतको कार्यक्रमको समीक्षा संसदमा हुने,  
4. स्थानीय निकायमा स्थानीय परिषद समक्ष जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था,
5. नियामक निकाय संचालन सम्बन्धी ऐन कानुनहरू,  
6. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,
7. सुशासन ऐन, आदिको व्यवस्था छ 
8. संरचनागत प्रावधान:
9. व्यवस्थापिका संसद,जनउत्तरदायी निकाय,सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने माध्यम,  
10. प्रधानमन्त्री कार्यालय,अन्य निकायलाई जवाफदेही बनाउने भूमीका,
11. अन्तरगत निकायहरूको लागि माथिल्लो निकायहरूको नियन्त्रण,
12. प्रतिवेदन प्रणाली,
13. लेखा परीक्षण प्रणालीको माध्यमबाट सम्बमबाट सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने ।
    
14. संस्थागत ब्यवस्थाहरूः
15. नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था आदिको अनुगमन,
    FATF
16. FATF को निगरानी, UN Agencies को अनुगमन,
    WTO
17. WTO लगायतका निकायसँग समेत जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था आदि ।