नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका समस्याहरू के हुन् ? के वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक सहायताको विकल्प सम्भव छ ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस् । (५+५) = १०

"Foreign aid is necessary but not compulsory"

बचत र लगानीको खाडल पूरा गर्न गरिब र कमजोर राष्ट्रले सम्पन्न र विकसित राष्ट्र तथा संस्थाबाट लिने सहायतालाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । यसअन्तर्गत ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायता पर्दछन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा वैदेशिक सहायता लिँदा आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ भने यससम्बन्धी क्षेत्रगत नीतिको रूपमा विकास सहायता नीति २०७१ रहेको छ । यद्यपि, वैदेशिक सहायतको प्राथमिकता किटान नहुँदा र खर्चको मापदण्ड नहुँदा यसबाट भ्रष्टाचार बढेको र मुलुकको परनिर्भरता बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
 
वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका समस्याहरू

 -योजना, बजेट र विकास सहायता नीतिबीच तालमेल मिल्न नसक्नु,

- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सहायता परिचालन नहुनु,
 -दाताका तर्फवाट द्विपक्षीय स्वार्थ र बहुपक्षीय सर्त हावी हुनु,
- वार्ता, सम्झौता र सहायता परिचालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु, 
- कर्मचारीतन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादन स्तर रहनु,
- Counter Part Fund को अभाव 
(दाताले ८० प्रतिशत लगानी गर्दा २० प्रतिशत सम्बन्धित राष्ट्रले गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो कोषको कमी छ)
 -Project Bank गठन हुन नसक्नु 
(सहायता परिचालन र परियोजनामा लगानी गर्ने बैंक नेपालमा गठन भएको छैन)
 -परामर्शका नाममा आधाभन्दा बढी सहायता फिर्ता जानु,
 -सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रक्रिया हुनु,
 -उद्यमशीलताको अभाव अर्थात् सबै विषय सहायतामा भर पर्नु, आफ्नो तर्फबाट केही काम नगर्नु,
 -पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता र ठेकेदारको कार्यसम्पादन स्तर गतिलो नहुनु,
-स्थानीय नागरिकको असहयोग र जग्गाप्राप्तिमा ढिलाइ हुनु ।

वैदेशिक सहायता परिचालनका विकल्प
- नेपालजस्ता अल्पविकसित र स्रोत–साधनको चरम अभाव बेहोरेका मुलुकका लागि तत्काल वैदेशिक सहायताको भरपर्दो विकल्प देखिँदैन । यद्यपि, विद्वान्हरूले देहायअनुसारका विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।
 -साधारण खर्च कटौती गर्ने र चालू खर्चलाई मितव्ययी बनाउने,
- आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउने र आन्तरिक ऋण लिने,
- रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने,
 -प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) भित्र्याउने,
 -करको दर र दायरा दुवै विस्तार गर्ने र कर परिचालन बढाउने,
 -सार्वजनिक संस्थानमाथिको सरकारी लगानी अन्त्य गर्न त्यस्ता संस्थान निजीकरण गर्ने,
 -सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिने,
 -भुक्तानी सन्तुलन मिलाउने र व्यापार घाटा कम गर्ने,
 -पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउने,
 -आन्तरिक, क्षमता र सीपको प्रबर्द्धन गर्ने,
 -विलासी र आयातीत वस्तुको अपभोग घटाउने र आन्तरिक वस्तु प्रयोगमा जोड दिने,
-Dynsmic Management  गर्ने ।

अन्त्यमा
‘मागेर धनी भइँदैन’ भनेजस्तै विदेशीको सहायताले मात्र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत–साधन र क्षमताको उपयोग बढाउनु पर्छ । तत्काललाई भरपर्दो विकल्प देखा परिनसकेकाले हाललाई प्राप्त वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन बढाई रोजगारी सिर्जना र गरिबीनिवारणमा जोड दिनुपर्छ । 

दीर्घकालीन सोच र योजना तयार गरी निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि वैदेशिक सहायता नलिने अवस्थाको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सक्षमता र नागरिकमा बलियो राष्ट्रियताको भावना जरुरी देखिन्छ । 

कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन स्तर खस्कियो भनेर विभिन्न आलोचना हुने गरेका छन् । कतिपयले त कर्मचारीतन्त्र मरिसक्यो, त्यसैले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ समेत भनेका छन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा के कर्मचारीतन्त्रको विकल्प सम्भव छ ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस् । (५+५) = १०

वैधानिक अधिकारको विवेकशील प्रयोगस्वरूप, संयन्त्र र कार्यपद्धतिलाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । यो सरकार र जनताबीचको योजक पनि हो । नेपालको संविधानको धारा २८५ अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाको वितरण गर्न कर्मचारीतन्त्र क्रियाशील रहेको पाइन्छ । यसको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुँदा कर्मचारीतन्त्र चौतर्फी आलोचनाको सिकार हुने गरेको छ । जर्मन समाजशास्त्री मेक्स वेभरले चर्चा गरेजस्तो आदर्श हुन नसके पनि कर्मचारीतन्त्रको तत्काल भरपर्दो विकल्प भने देखिँदैन ।

कर्मचारीतन्त्रको आलोचनाका कारण
 -नतिजालाई प्रक्रियालाई जोड दिनु,
- जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पन्छाउनु र जनताप्रति जवाफदेही नहुनु,
 -सेवा सुविधा मात्र बढाउन खोज्नु र शक्ति आर्जन गर्न चाहनु,
- अत्यधिक केन्द्रीकरण हुनु र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहनु,
- कठोर निर्देशन र नियन्त्रणका कारण कमजोर संगठनात्मक सहभागिता हुनु,
 -बढी : Mechanistic  हुनु र मानवीय पक्षको उपेक्षा गर्नु,
- गोपनीयतालाई जोड दिँदा भ्रष्टाचार हावी हुनु,
- सार्वजनिक सहभागिता नहुनु, सुविधाभोगी र खर्चालु हुनु,
- पदसोपानका कारण निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु र परिवर्तनलाई Resist गर्नु ।

कर्मचारीतन्त्रको विकल्प
-विश्व्यापीकरण, निजीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, विकेन्द्रीकरण आदिजस्ता अवधारणा आएता पनि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार हुन सकेन । फलस्वरूप यिनै अन्तरनिहित दुर्गुणका कारण यसको विकल्पको बहस र खोजी सुुरु भएको हो । विभिन्न विद्वान्ले तत्कालका लागि केही विकल्प पहिचान गरेका छन्, जसलाई देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छः

(क) संस्थागत विकल्प वा सुधार 
 -सरकारी निकायको निजीकरण गर्ने,
- गैरसरकारी संस्थालाई राज्यकाकाम जिम्मा लगाउने,
 -स्थानीय निकाय र स्थानीय स्तरका विभिन्न निकायबाट सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन गर्ने,
 -समिति परिषद्, आयोग गठन विशिष्टीकृत काम जिम्मा लगाउने,
 -सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने,
 -समुदायमार्फत काम गराउने,
- रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र कामको जिम्मा लगाउने

(ख) कार्यात्मक विकल्प वा सुधार 
 -सरकारको भूमिका र कार्यक्षेत्र घटाउने,
 -कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार गर्ने,
 -कामको प्रक्रियामा सरलीकरण गरी नतिजामा जोड दिने,
 -आधुनिक प्रविधि (ICT) को उपयोग बढाउने
 -कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने,
 -दण्ड, पुरस्कार एवं सरुवा–वढुवालाई वैज्ञानिक बनाउने,
- सार्वजनिक सहभागिता र सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाई Co-Production  लागु गर्ने,
 -कर्मचारीतन्त्रको आकारलाई छरितो र कार्यशैलीलाई नतिजामूलक बनाउने,
 -नागरिक बडापत्र एवं सुशासनका सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
- सेवादूत, Silver Volunteer  को अवधारण लागू गर्ने

सन्दर्भ सार
‘ऊर्जा भएको पुर्जा’समेत भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्र सरकारको सहयोगी र नागरिकको सेवक हो । यसले रीतिस्थिति, विधि र पद्धतिद्वारा शासनलाई अग्रगति दिई जनसन्तुष्टि आर्जन गर्नुपर्दछ । यसको कार्यशैली, आचरण र व्यवहारका कारण आलोचना हुँदा विकल्पको समेत खोजी भएको हो । विभिन्न विकल्पमा बहसका बाबजुद तत्कालका लागि कर्मचारीतन्त्रको वास्तविक विकल्प वा सुधार भन्नु नै सुधारिएको कर्मचारीतन्त्र हो ।

लोकसेवा कसरी तयारी गर्ने ?
-सर्वप्रथम लोकसेवाको पाठ्यक्रमलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने र मिल्दो शीर्षकलाई समूह बनाउने 
-दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिकालाई निरन्तर अध्ययन गर्ने र आफ्नो शीर्षकसँग मिल्ने लेख रचना कटिङ गर्ने, फाइलिङ गर्ने वा बुँदा टिपोट गर्ने र नोट बनाउने, मिल्ने शीर्षकसँग आन्तरिकीकरण गर्ने
-अवधारणागत स्पस्ट हुने र लेखाइलाई थप महत्व दिई क्रमशः  पढाइ तथा लेखाइलाई सँगसँगै अघि बढाउने
-आफ्नो लेखाइ सम्बन्धित विषयविज्ञ तथा सहपाठीलाई देखाउने र प्राप्त पृष्ठपोषण लिई निरन्तर अवलम्बन गर्दै जाने 
-सहपाठी, सहकर्मी तथा बौद्धिक वर्गसँग निरन्तर छलफल र अन्तक्रिया गर्ने 
-संविधान, आवधिक योजना, बजेट, शीर्षकसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिकाको सम्भव भए सबै राम्रोसँग अध्ययन गर्ने नभए कम्तीमा प्रस्तावना वा मूल भाव हेर्ने टिपोट गर्ने जसले लेखाइलाई गुणस्तरीय बनाउँछ ।
-विद्यमान कानुनी प्रावधान, हाम्रो अहिलेको अवस्था तथा ग्याप पत्ता लगाई आफ्नो उत्तरलाई ग्याप पूरा गर्नेतर्फ हिट गर्ने

सार्वजनिक उत्तरदायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर हुनुमा के–कस्ता कारणहरू जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ? विश्लेषण गर्नुहोस् । (५+५) = १०

-सेवकले कामका सम्बन्धमा मालिकलाई जवाफ दिने दायित्व उत्तरदायित्व हो ।

 -सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको प्रयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले कर्तव्य, निर्णय, र अख्तियारीको पालना गर्दा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो ।

- सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूले गरेको कामबारे आमजनतालाई जवाफ दिनुपर्ने प्रणालीलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ ।

- प्राचीन समयमा शासन प्रणालीमा नागरिकले आफैँ भाग लिन्थे । पछि जनताको साटो जनताका प्रतिनिधि वा कर्मचारीले शासन सञ्चालन वा सेवा वितरण सुुरु गरे तिनै प्रतिनिधिले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्व नै उत्तरदायित्व हो ।

- रबिन्सनका अनुसार उत्तरदायित्व शासितले शासकमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यम हो ।

 -राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको नवीकरण उत्तरदायित्वका माध्यमबाट हुन्छ ।

 -कुनै काम किन गर्नुपरेको हो, त्यो काम कसरी गरियो, र कस्तो परिणाम प्राप्त भएको छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ ।

- जनताको सन्तुष्टि नाप्ने र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने कसी सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो ।

- सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने माध्यम सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो ।

- नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं धारा ५१ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा सार्वजनिक पदाधिकारी नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

- यद्यपि, कमजोर नागरिक चेतना र जवाफदेहिताको कमीले सार्वजनिक उत्तरदायित्व व्यवहारमा भने कमजोर साबित भएको छ । 

 -जसको जिम्मेवारी उसैले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था हो सार्वजनिक उत्तरदायित्व ।

उत्तरदायित्व कमजोर हुनुका कारण
 -संविधान कार्यान्वयन र संघीयतामा जोड नदिई दलीय स्वार्थ हावी हुनु,
- सुशासन ऐन र सूचनाको हकमा भएका राम्रा व्यवस्था पालना नहुनु,
 -जवाफदेहिता पन्छाउने प्रवृत्ति रहनु,
- जिम्मेवारी बोध नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु, 
- प्रतिवेदन औपचारिकतामा सीमित रहनु,
- कार्य विवरण स्पष्ट नहुँदा काम पन्छाउने प्रवृत्ति रहनु
- गोपनीयताको शपथका कारण सूचना संस्कृतिमा ह्रास आउनु,
- कर्मचारीमा आफूलाई Principle ठान्ने प्रवृत्ति कायम रहनु,
- जवाफ माग्ने, जवाफ दिने, जवाफ नदिई नहुने र जवाफ दिन लगाउने कानुनी र पेसागत संस्कारको अभाव हुनु,
- जवाफदेहिताका स्पष्ट र मापनयोग्य मापदण्ड नहुनु,
- अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुनु,
- योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र Audit फरक/फरक व्यक्तिले गर्दा जवाफदेहिता खस्कनु,
- कमजोर नागरिक चेतनाका कारण जवाफ माग्ने संस्कृति नहुनु,
 -जवाफदेहिताका सूचक र मापदण्ड नहुनु
- सार्वजनिक प्रशासन :MIS र Automation मा जान नसक्नु
 -राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक नहुनु,  प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव हुनु,
- देशभन्दा दल, दलभन्दा गुट र गुटभन्दा व्यक्तिमाथि रहनु
 -Help desk  र नागरिक बडापत्र प्रभावकारी नहुनु,
- खोजपत्रकारिताको अभाव,
- गैरउत्तरदायी क्रियाकलापप्रति समाजले खबरदारी नगर्नु,
- सूचकमा आधारित अनुगमन मूल्यांकन नहुनु ।

अन्त्यमा,
शासितले शासकमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यमको रूपमा मानिने सार्वजनिक उत्तरदायित्वले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र सुशासन कायम गर्न बल पु-याउँछ । शासनका सर्वोच्च मालिक जनतालाई राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन दुवैले चित्त बुझ्दो जवाफ दिने र जनको मन जित्ने वातावरण कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि समयसापेक्ष नीति, असल आचरण, सदाचारिता र नागरिक खबरदारीको खाँचो देखिन्छ । 

कर भनेको के हो ? कर कति प्रकारका हुन्छन् ?

‘राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व’
- प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ ।
- कर भनेको कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाइ तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो ।
- सरकारले आफ्ना नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा संकलन गर्ने मौद्रिक आयलाइ कर भनिन्छ ।
- राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाइ बुझाउनु पर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो ।
- सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन गरेको हुन्छ ।
- करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन । यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाइ केही सुविधा पु¥याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ ।

करका प्रकारहरू
करको क्षेत्र, संकलन गर्ने निकाय, प्रकृति, दायरा र दरका आधारमा यसलाई बाँडिएको हुन्छ । जसअनुसार करलाई २ भागमा विभाजन गरिन्छ ।

१) प्रत्यक्ष कर 
- भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्ने करलाइ प्रत्यक्ष कर भनिन्छ ।
- जसलाइ कर लगाइएको हो, उसैद्वारा पूर्ण रूपमा बेहोर्न पर्ने कर ।
- अरूमा सार्न नसकिने प्रकृतिको कर प्रत्यक्ष कर हो । 
- आय कर, सम्पति कर, घरजग्गा कर प्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन् ।

२) अप्रत्यक्ष कर
- भार र असर बेग्लाबेग्लै व्यक्तिमा पर्ने करलाइ अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ ।
- कर तिर्ने भार एक पक्षमा र उक्त करको प्रभाव अर्को पक्षमा पर्दछ ।
- भार हस्तान्तरण हुने कर भनेर पनि यसलाई बुझिन्छ ।
- वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष कर हुन् ।
फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त गर्ने आम्दानी करको सदुपयोगबाट मुलुकको विकास, उन्नति र प्रगति निर्धारण हुन्छ । नागरिक र सरकारबीचका सम्बन्धको आधार भएकाले करको सदुपयोगबाट आर्थिक विकास र वृद्धि हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

निजामती सेवा भन्नाले के बुझिन्छ? निजामती सेवाका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् । (२+३=५)

‘लोकतन्त्रको वितरक : निजामती सेवा’
योग्यता प्रणालीका आधारमा छनोट भएका गैरसैनिक चरित्रका व्यावसायिक कर्मचारीहरूको सेवालाई निजामती सेवा भनिन्छ । फारसी शब्द निजामतीबाट आएको निजामती सेवा सरकारको सबैभन्दा नजिकको वैधानिक प्रशासनिक संयन्त्र हो । सरकारले सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र आमनागरिकमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न स्थापना गरेको सेवाप्रदायक संस्थालाई निजामती सेवा भनिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४३ मा ‘निजामती सेवा भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारको अरू सेवाको पद सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि आधुनिकतातर्फ फड्को मारेको यो सेवालाई स्थायी सरकार भनेर पनि चिनिन्छ । हाल निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० अनुसार यो सेवा सञ्चालित रहेको छ ।

निजामती सेवाका विशेषता
- सरकारको महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंग,
- स्थायी र वैधानिक प्रकृतिको सेवा,
- स्थायी कर्मचारीहरू र गुणतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित,
- कानुनद्वारा निर्धारित सेवा र सर्तहरू भएको,
- गैरसैनिक वा गैरफौजी सेवा,
- तटस्थ र निष्पक्ष सेवा,
- राजनीतिबाट अलग रहेको सेवा,
- योग्यता प्रणालीमा आधारित,
- निश्चित किसिमको पदसोपान भएको,
- तलब–सुविधाको सुनिश्चितता भएको सेवा ।

सरकारले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापमा निजामती सेवाको संलग्नता र सहभागिता हुन्छ । जनतादेखि सरकारसम्म सम्बन्ध भएको संस्था भएकाले निजामती सेवालाई जनमुखी, गतिशील र सेवामैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ बहस

ट्रोमपेनार्स र हेम्पडन टर्नरले बहु–संस्कृति बुझ्न सातवटा पक्षमा ध्यान दिन सकिने भनी यो मोडल सन् १९९७ मा ल्याएका हुन् । यिनले धेरै मुलुकमा गरेको एक शोधले फरक संस्कृतिका मानिसका फरक कुरा सहजै पहिचान गर्दै प्रत्येक संस्कृतिका मूल्य—मान्यता, सोचाइ र प्राथमिकता थाहा पाएर सोहीअनुसार समायोजन गर्न सकिने बताउँछ ।

संगठनमा सहकर्मी, सेवाग्राही वा साझेदारहरू फरक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन्, कहिलेकाहीँ विवाद हुनु स्वाभाविक हो । बहुसंस्कृतियुक्त संगठनमा एकातिर अर्को संस्कृतिका विषयहरू सिक्न पाउनु राम्रो हो भने कहिलेकाहीँ अर्को संस्कृतिका कुरा मन नपर्न पनि सक्छन् ।

एक बहु—सांस्कृतिक संगठनमा कस्तो अवस्थामा सांस्कृतिक विवाद आउन सक्छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । एउटा संस्कृति अर्को संस्कृतिभन्दा राम्रो वा नराम्रो भन्न नमिल्ने र पृष्ठभूमिअनुसार छनोट पनि फरक नै हुने गर्छ ।

यस मोडलमा संस्कृतिलाई विशेष स्केलद्वारा मापन गरिन्छ । व्यक्ति कुन देश र संस्कृतिबाट आएको हो त्यो हेर्दै सात पक्षमा केलाइन्छ । उसको संस्कृतिका यी पक्षमा आफ्नो संस्कृतिका पक्ष तुलना गरी आउने फरक अनुमान गरी संवाद सुरु गरिन्छ, एक–अर्काका विचार बुझिन्छ, फरक मत सम्मान गर्दै विवाद हल गरिन्छ । यी सात सांस्कृतिक पक्षको मूल्यांकन यस प्रकार गरिन्छ ।

- सर्वमान्य कि विशेष

संस्कृतिहरूमा सम्बन्धको हैसियत के—कस्तो भन्ने कुरालाई यस पक्षमा हेरिन्छ । समाजमा सामान्य नियम नै नैतिकताका शक्तिशाली स्रोत हुन् भनी सर्वमान्य सिद्धान्तका पक्षधर समाजले मान्छन् र नियमपालनालाई बढी जोड दिन्छन् । तर, विशेष सिद्धान्तका पक्षधर समाजमा नियमभन्दा माथि परिवार, सम्बन्ध र मित्रलाई राख्छन् । त्यस्ता संस्कृतिमा परिस्थिति र व्यक्तिअनुसार कार्य र व्यवहार 
परिवर्तन हुन्छ ।

- व्यक्तिवाद वा समुदायवाद

व्यक्ति–व्यक्ति र समूहका रुचिहरूबीच आउने द्वन्द्व यस पक्षमा हेरिन्छ । व्यक्तिवादी संस्कृतिमा मानिस आफ्नो ख्याल आफैँ राख्छ र कुनै व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा गर्नु छ भने समूह प्रयोग गर्छ । तर, समुदायकेन्द्रित संस्कृतिमा समूहले विशेष स्थान पाउँछ । स्थानीय समाजहरू एक–आपसमा आबद्ध हुँदै आपसी ख्याल राख्छन् र कुनै व्यक्तिले तब मात्रै उन्नति गरेको मानिन्छ जब समूह पनि सँगसँगै उन्नत हुन्छ ।

- तटस्थ वा प्रभावग्रस्त

मानिसहरू कुनै सम्बन्धमा बाँधिनुका अवस्था, कारण र आफ्ना भावना कतिसम्म व्यक्त गर्छन् भनी हेरिन्छ । तटस्थ संस्कृतिमा मृदु, शान्त र आफँैमा रमाएर बसेको प्रशंसित हुन्छ, मानिस आफ्ना भावना अरूलाई भन्दैन । तर, प्रभावग्रस्त संस्कृतिमा अलि न्यानो, अभिव्यक्तिमुखी र अरूप्रति चासोको व्यवहार राम्रो मानिन्छ । 

- विशिष्ट वा फैलिएको

मानिसले आफ्नो परिवेशमा अरू मानिसलाई कसरी र कुन स्तरसम्म एकैनासको व्यक्तित्वद्वारा आकर्षित गर्छन् वा कुन स्तरसम्म विविध क्षेत्रमा अरूलाई एकैचोटि व्यस्त गराउन सक्छन् भन्ने विषय यसमा हेरिन्छ । विशिष्ट संस्कृतिमा व्यक्तिगत कार्य गोप्य र खुला दुवै प्रकारले राख्ने गरिन्छ । प्रत्येक सामाजिक समूहसँग अलग रूपमा सम्बन्ध गाँसिन्छ । तर, फैलिएको संस्कृतिमा जीवनका विविध पक्ष र सम्बन्धलाई आफ्नो आधिकारिक स्तरसमेतलाई ध्यान दिँदै एक–आपसमा गाँसिन्छ ।

- प्राप्ति वा मान

मानिसले अरूलाई सम्मान कसरी गर्छन् भन्ने यसमा हेरिन्छ । उपलब्धि वा प्राप्तिलाई ध्यान दिने देशहरूमा कसैले कुनै प्राप्ति गर्दा उसको सम्मान गरिन्छ । मान्ने संस्कृति भएका देशहरूमा कसैले समाजमा सफलता पायो भने चिनिन्छ । जस्तो कि शिक्षा, उपल्लो पद, राम्रो संगठनमा काम आदि ।

- शृंखलाबद्ध वा स्थिर 

मानिसले समय कसरी व्यवस्थित गर्छन्, यसमा हेरिन्छ । बितेकोलाई महत्व दिनेले पूर्वज र इतिहासलाई ध्यान दिन्छन् । वर्तमानलाई महŒव दिनेहरू अहिले रमाउँछन् र सम्बन्धहरू जोगाउँछन् । भविष्य हेर्नेहरू भावी दिनका सम्भावना र अवसर हेर्छन् । यसरी कालशृंखला मान्नेहरू योजना बनाउँछन् । तर, तीनै कालसँगै लिएर हिँड्ने संस्कृतिहरूमा सबै प्रकारका गतिविधि सँगसँगै चल्छन् र समयप्रति प्रतिबद्धता कम हुन्छ ।

- भित्र वा बाहिरबाट निर्देशित

प्रकृतिसँग मानिसको सम्बन्ध र उनीहरूले प्रकृतिलाई कहाँसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छन् भन्ने यसमा हेरिन्छ । भित्रबाट निर्देशित संस्कृतिकाले वातावरणलाई नियन्त्रण गर्छन् । उनीहरू ठान्छन्, उनीहरू नै सबै क्रियाका सुरुवातकर्ता हुन् । बाहिरबाट निर्देशित संस्कृतिका मानिसहरू भने प्रकृतिबाट नियन्त्रित हुन्छन् । बाहिरी तत्वले नै कुनै क्रियालाई प्रारम्भ गर्छ भन्ने मान्छन् ।

यसरी यस मोडलले संगठनभित्र भिन्नै पाटो बुझ्न, द्वन्द्व कम गर्न र लागत घटाउन मद्दत गर्छ । नेपालको बहुसांस्कृतिक सार्वजनिक प्रशासनमा यो मोडल सबैतिर ग्राह्य छ । तथापि, यसको उपयोगिता परराष्ट्र सम्बन्ध, अन्तर्राष्टिय समुदायसँग वार्ता तथा अन्तर्राष्टिय संघ–संगठनका व्यक्तिहरूसँग हुने वार्तालापमा विशेष उपयोगी छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा नौलो बहस : के हो नीलो-समुद्र रणनीति

नीलो समद्रले कोही नभएको खुला ठाउँ भन्ने जनाउँछ । कोही प्रतिस्पर्धी नभएको खुला बजार क्षेत्र, जहाँ कुनै संगठनले आफ्नो प्रारम्भिक नवीन सोचसहित नयाँ उत्पादन प्रवेश गराउन सक्छ । त्यसका लागि चालिने रणनीति नीलो समुद्र रणनीति हो । सन् २००४ मा चान किम र रेनी माउबोर्नले यो अवधारणा ल्याए । उनका अनुसार कसैले हात नहालेका बजार वा क्षेत्रमा ध्यान दिन सके प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ ।

बजारमा प्रतिस्पर्धी लाभलाई मात्र हेर्ने धेरै मोडल विकसित छन् । तर, नीलो–समुद्र रणनीतिले प्रतिस्पर्धीसँग उनीहरूको हिस्सा नखोसी नवीन खोजद्वारा कार्य गर्ने भन्छ । यसरी सिर्जना गरिने अवसरहरूलाई ‘नीलो–समुद्र अवसरहरू’ सम्बोधन गरिन्छ । नीलो समुद्र एक विशाल खुला क्षेत्र हो । जहाँ कुनै प्रतिस्पर्धीको नामनिशान हुँदैन, पहिला केही गरिएकै हुन्न, तसर्थ प्रतिस्पर्धाको प्रश्न उठ्दैन । त्यहाँ खुला विचार र उत्पादनलाई विचरण गराउन सकिन्छ । त्यहाँ सरल तरिकाले सेवाग्राही सन्तुष्ट पारिन्छ । तर, यसविपरीत ‘रातो समद्र’मा पहिलैदेखि थुप्रै दाबेदार, तीव्र प्रतिस्पर्धा र एकले अर्कोलाई पछार्ने कार्य हुन्छ ।

नीलो समुद्र रणनीतिले नवप्रवर्तन र रणनीतिक विकासमा विशेष जोड दिन्छ । सेवाग्राहीलाई नयाँ भ्यालु र नयाँ अवसर सिर्जना गरिन्छ । व्यवस्थापकहरू अन्य प्रतिस्पर्धीलाई गन्दैनन् र उनलाई बेन्चमार्क मान्ने त कुरै आउँदैन । उनीहरू विद्यमान सीमाभन्दा माथि बसेर सोच्छन् । प्रतिस्पर्धीहरूसँग झगडा नगरी व्यवस्थापकले नयाँ क्षेत्र सहजै क्याप्चर गर्छन् ।

नीलो–समुद्र रणनीति लिनुपूर्व व्यवस्थापकले चारवटा प्रश्नहरूको उत्तर खोज्छन् । 
१. संस्थामा यस्ता के तत्व छन् जुन शीघ्र हटाउनुपर्छ ?
२. संस्थाको कार्यक्षेत्रमा मापदण्डभन्दा तलका र घटाउनुपर्ने तत्व के–के छन् ?
३. संस्थाका कुन तत्व कार्यको मापदण्डभन्दा माथि उठाउनुपर्ने छन् ?
४. कुन तत्व संस्थामा अहिलेसम्म अफर गरिएका छैनन् ?

यस प्रक्रियामा सेवाग्राही सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छन् । संस्थाका उपलब्धि र क्षमता मात्रलाई ध्यान दिएर पुग्दैन । बरु शून्यबाट सुरु गर्दा उचित मानिन्छ । यी ४ प्रश्नको उत्तर आएपछि एकदमै नयाँ प्रकारको उत्पादन वा सेवा सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिन्छ । यसले एक नयाँ मूल्य–वक्ररेखा तयार गर्छ, नयाँ खालको मूल्य प्रस्ताव गर्छ । जुन विद्यमान उत्पादवा सेवा मूल्यभन्दा नितान्त फरक हुन्छ । नीलो समुद्र रणनीति दुई प्रकारले बन्छ :

१) एकदमै नयाँ खालको संरचनामा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरेर वा
२) अहिले भइरहेको कार्यक्षेत्रकै रणनीतिक सीमा बढाएर ।

नीलो समुद्र रणनीति ठोस संरचनाविनाको योजना हो, तसर्थ यसको कार्यान्वयन कठिन हुन्छ । मुख्य रूपमा नीलो समुद्र रणनीतिमा ६ प्रकारका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पालना गरिन्छन् । जसले विभिन्न ६ प्रकारका जोखिम घटाउँछन् । ती हुन्ः
१) खोजीको जोखिम, २) योजनाको जोखिम, 
३) मागको जोखिम, ४) व्यावसायिक मोडलको जोखिम, ५) संगठनको जोखिम र ६) व्यवस्थापनको जोखिम । 

देहायका यी सिद्धान्त नयाँ क्षेत्र वा बजार सिर्जनाका मार्गदर्शक नै हुन् । 
पहिलो – बजारका सीमाहरूको पुनर्निर्माण । सकेसम्म फाइदा दिने क्षेत्र पहिचान गर्न सकिएमा यसले खोजीको जोखिमलाई निस्तेज पार्छ ।

दोस्रो – फराकिलो परिदृश्यलाई केन्द्रबिन्दु । विद्यमान तथ्य–तथ्यांकहरू केलाएर योजना गर्दा आउने जोखिम नियन्त्रित हुन्छन् ।

तेस्रो – विद्यमान मागभन्दा धेरै परको सोच । नयाँ उत्पादन वा सेवाका लागि आइपर्ने अत्यधिक मागबारे पूर्वपहिचान गर्न सक्दा मागको जोखिम कम हुन्छ ।

चौथो – व्यवस्थित रणनीति शृंखला । लामो समयसम्म नाफा दिने खालको पूर्वयोजना बनाएर व्यावसायिक मोडलको जोखिम कम हुन्छ ।

पाँचौँ – सांगठनिक बाधाबाट पार । नीलो समुद्र रणनीति कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सांगठनिक जोखिमहरू पहिचान र नियन्त्रणद्वारा कम गरिन्छ ।

छैटौँ – कार्यान्वयनलाई पनि रणनीतिमा रूपान्तरण । कर्मचारी उत्प्रेरणा र क्षमतालाई ध्यान दिँदै व्यवस्थापकीय जोखिम कम गरिन्छ ।

समग्रमा, यो रणनीति एक सैद्धान्तिक मोडल हो, त्यसैले धेरै व्यवस्थापकलाई यो एक रहस्योद्घाटनजस्तो लाग्ने गर्छ । यस मोडेलले ‘कसरी गर्ने’ भन्दा पनि ‘के गर्ने’ भन्ने बताउँछ । तर, नीलो समुद्र रणनीति सबै खालका संगठनमा लागू हुन्न । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यसलाई नयाँ खालका सेवाहरूको खोजी र अहिलेसम्म सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग नै नभएका पद्धति सुरुवात गर्न प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानका सेवा र उत्पादनमा नवप्रवर्तन ल्याउन यो मोडल सहायक हुन सक्छ ।

सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको के हो ? यसको कार्यक्षेत्रमाथि प्रकाश पार्नुहोस् । १०

सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन : सार्वजनिक व्यवस्थापन
नागरिकको सर्वोत्तम हितका लागि सार्वजनिक सरोकारका मामिलाहरूको सञ्चालन गर्नुलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ । उपलक्ध स्रोत साधनको उचित परिचालन गरी सांगठनिक लक्ष्य हासिल गर्न चाँजोपाँजो मिलाउनुलाई समेत व्यवस्थापन भनेर बुझिन्छ । सन् १९८० सम्म प्रशासन भनेर बुझिने विषय नै पछि गएर सार्वजनिक व्यवस्थापन भयो । लुथर गुलिकका अनुसार सार्वजनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत योजना तर्जुमा गर्ने, संगठनको स्थापना गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, नेतृत्व दिने, निर्देशित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिवेदन÷सूचना प्रवाह गर्ने, र बजेट बनाउने एवं लागू गर्ने कार्य पर्दछन् ।

प्रशासन शब्द सार्वजनिक सेवामा र व्यवस्थापन शब्द निजी क्षेत्रमा प्रचलित थियो । प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययनपछि यसमा व्यापक सुधारको खाँचो देखियो । यही खाँचो पूरा गर्न प्रशासनमा निजी क्षेत्रका राम्रा गुणहरू अंगीकार गरी यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्न सुरु गरियो । अर्थात् परम्परागत र एकसूत्रीय प्रशासन व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका राम्रा गुण अंगीकार गरिएपछि यो सार्वजनिक व्यवस्थापनका नामबाट परिचित भयो । यही परिवर्तनस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रमा निजीकरण, सेवा करार, कार्यसम्पादन सम्झौता, गुणस्तर परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण, सेवाग्राहीका गुनासा सुनुवाइजस्ता विषयले प्रवेश पाए ।

सार्वजनिक व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्षेत्र
(क) योजना व्यवस्थापन : मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्ने, जनसहभागिता बढाउने र त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने कार्य सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्दछ । जनताको मागअनुसारको नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गरी जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जसका लागि आवश्यकताका आधारमा नीति तर्जुमा र जनताको मागका आधारमा योजना तर्जुमा, छनोट र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

(ख) जनशक्ति व्यवस्थापन : सार्वजनिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने एक मात्र जीवन्त र चलायमान आधार मानव स्रोत हो । प्रभावकारी नीति तर्जुमादेखि योजनाको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक क्षेत्रमा दक्ष, योग्य, सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ । योग्य, दक्ष, प्रतिस्पर्धी जनशक्तिले मात्र समग्र व्यवस्थापनमा योगदान गर्न सक्ने भएकाले योग्यतम् जनशक्तिको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार गर्ने कार्य सार्वजनिक प्रशासनका लागि अपरिहार्य रहन्छ ।

(ग) विकास व्यवस्थापन ः नागरिकको राज्यप्रतिको विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने कार्य सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्दछ । सरकारका कार्यहरूमध्ये विकास प्रमुख एवं आधारभूत कार्य हो । विकासको पहिचान, सञ्चालन, उपभोग र रेखदेखको कार्यमा समेत सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रत्यक्ष सहभागी रहनुपर्दछ ।

(घ) संगठन व्यवस्थापन ः सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संगठनको ठूलो भूमिका रहन्छ । छरितो, विकेन्द्रीकृत, आधुनिक प्रविधियुक्त संगठनले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्तछ । केन्द्रीकृत, अधिक पदसोपानयुक्त, अधिकारनियन्त्रित संगठनले उचित प्रतिफल नदिएकाले नै सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले उपयुक्त संगठन संरचनामा जोड दिएको हो ।

(ङ) सेवाको व्यवस्थापन : राज्यको उत्पति नै नागरिकको सेवाका लागि भएको हो । यस्ता सेवा सुविधा मितव्ययी, छिटो–छरितो एवं प्रभावकारी हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रसमेतका राम्रा गुणहरू अवलम्बन गरी सेवाग्राहीलाई सेवाका लागि सँगसँगै लानुपर्दछ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले सेवाको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा जोड दिन्छ ।

(च) बजेट व्यवस्थापन : बजेटको सुनिश्चितताविना सेवा प्रवाह वा विकास निर्माण कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । सार्वजनिक व्यवस्थापनले बजेटको समेत व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । स्रोतको पहिचान, प्राप्ति, उपयोग, लेखांकन र लेखापरीक्षणसम्मका कार्य बजेट वा वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्दछन् ।

यसरी,
सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र व्यापक र गतिशील हुनैपर्दछ । न्यूनतम स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी अत्युतम नतिजा हासिल गराउनु व्यवस्थापनको कौशल हो । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा आएका नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा र नयाँ सार्वजनिक प्रशासनका राम्रा पक्षहरूको अवलम्बन गर्दै कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरी जनहित कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो।