Posts

नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका समस्याहरू के हुन् ? के वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक सहायताको विकल्प सम्भव छ ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस् । (५+५) = १०

"Foreign aid is necessary but not compulsory" बचत र लगानीको खाडल पूरा गर्न गरिब र कमजोर राष्ट्रले सम्पन्न र विकसित राष्ट्र तथा संस्थाबाट लिने सहायतालाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । यसअन्तर्गत ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायता पर्दछन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा वैदेशिक सहायता लिँदा आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ भने यससम्बन्धी क्षेत्रगत नीतिको रूपमा विकास सहायता नीति २०७१ रहेको छ । यद्यपि, वैदेशिक सहायतको प्राथमिकता किटान नहुँदा र खर्चको मापदण्ड नहुँदा यसबाट भ्रष्टाचार बढेको र मुलुकको परनिर्भरता बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।   वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका समस्याहरू  -योजना, बजेट र विकास सहायता नीतिबीच तालमेल मिल्न नसक्नु, - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सहायता परिचालन नहुनु,  -दाताका तर्फवाट द्विपक्षीय स्वार्थ र बहुपक्षीय सर्त हावी हुनु, - वार्ता, सम्झौता र सहायता परिचालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु,  - कर्मचारीतन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादन स्तर रहनु, - Counter Part Fund को अभाव  (दाताले ८० प्रतिशत लगानी गर्दा २० प्रतिशत सम्बन्धित राष्ट्रले गर्नुपर्छ

कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन स्तर खस्कियो भनेर विभिन्न आलोचना हुने गरेका छन् । कतिपयले त कर्मचारीतन्त्र मरिसक्यो, त्यसैले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ समेत भनेका छन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा के कर्मचारीतन्त्रको विकल्प सम्भव छ ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस् । (५+५) = १०

वैधानिक अधिकारको विवेकशील प्रयोगस्वरूप, संयन्त्र र कार्यपद्धतिलाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । यो सरकार र जनताबीचको योजक पनि हो । नेपालको संविधानको धारा २८५ अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाको वितरण गर्न कर्मचारीतन्त्र क्रियाशील रहेको पाइन्छ । यसको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुँदा कर्मचारीतन्त्र चौतर्फी आलोचनाको सिकार हुने गरेको छ । जर्मन समाजशास्त्री मेक्स वेभरले चर्चा गरेजस्तो आदर्श हुन नसके पनि कर्मचारीतन्त्रको तत्काल भरपर्दो विकल्प भने देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रको आलोचनाका कारण  -नतिजालाई प्रक्रियालाई जोड दिनु, - जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पन्छाउनु र जनताप्रति जवाफदेही नहुनु,  -सेवा सुविधा मात्र बढाउन खोज्नु र शक्ति आर्जन गर्न चाहनु, - अत्यधिक केन्द्रीकरण हुनु र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहनु, - कठोर निर्देशन र नियन्त्रणका कारण कमजोर संगठनात्मक सहभागिता हुनु,  -बढी : Mechanistic  हुनु र मानवीय पक्षको उपेक्षा गर्नु, - गोपनीयतालाई जोड दिँदा भ्रष्टाचार हावी हुनु, - सार्वजनिक सहभागिता नहुनु, सुविधाभोगी र खर्चालु हुनु, - पदसोपानका कारण निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु र परिवर्तनलाई Resist गर्नु ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर हुनुमा के–कस्ता कारणहरू जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ? विश्लेषण गर्नुहोस् । (५+५) = १०

-सेवकले कामका सम्बन्धमा मालिकलाई जवाफ दिने दायित्व उत्तरदायित्व हो ।  -सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको प्रयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले कर्तव्य, निर्णय, र अख्तियारीको पालना गर्दा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । - सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूले गरेको कामबारे आमजनतालाई जवाफ दिनुपर्ने प्रणालीलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ । - प्राचीन समयमा शासन प्रणालीमा नागरिकले आफैँ भाग लिन्थे । पछि जनताको साटो जनताका प्रतिनिधि वा कर्मचारीले शासन सञ्चालन वा सेवा वितरण सुुरु गरे तिनै प्रतिनिधिले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्व नै उत्तरदायित्व हो । - रबिन्सनका अनुसार उत्तरदायित्व शासितले शासकमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यम हो ।  -राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको नवीकरण उत्तरदायित्वका माध्यमबाट हुन्छ ।  -कुनै काम किन गर्नुपरेको हो, त्यो काम कसरी गरियो, र कस्तो परिणाम प्राप्त भएको छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ । - जनताको सन्तुष्टि नाप्ने र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने कसी सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । - सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जनताप्र

कर भनेको के हो ? कर कति प्रकारका हुन्छन् ?

‘राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व’ - प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ । - कर भनेको कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाइ तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । - सरकारले आफ्ना नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा संकलन गर्ने मौद्रिक आयलाइ कर भनिन्छ । - राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाइ बुझाउनु पर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । - सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन गरेको हुन्छ । - करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन । यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाइ केही सुविधा पु¥याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ । करका प्रकारहरू करको क्षेत्र, संकलन गर्ने निकाय, प्रकृति, दायरा र दरका आधारमा यसलाई बाँडिएको हुन्छ । जसअनुसार करलाई २ भागमा विभाजन गरिन्छ । १) प्रत्यक्ष कर  - भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्ने करलाइ प्रत्यक्ष कर भनिन्छ । - जसलाइ कर लगाइएको हो, उसैद्वारा पूर्ण रूपमा बेहोर्न पर्ने कर । - अरूमा सार्न नसकिने प्रकृतिको कर प्रत्यक्ष कर हो ।  - आय कर,

सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ बहस

ट्रोमपेनार्स र हेम्पडन टर्नरले बहु–संस्कृति बुझ्न सातवटा पक्षमा ध्यान दिन सकिने भनी यो मोडल सन् १९९७ मा ल्याएका हुन् । यिनले धेरै मुलुकमा गरेको एक शोधले फरक संस्कृतिका मानिसका फरक कुरा सहजै पहिचान गर्दै प्रत्येक संस्कृतिका मूल्य—मान्यता, सोचाइ र प्राथमिकता थाहा पाएर सोहीअनुसार समायोजन गर्न सकिने बताउँछ । संगठनमा सहकर्मी, सेवाग्राही वा साझेदारहरू फरक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन्, कहिलेकाहीँ विवाद हुनु स्वाभाविक हो । बहुसंस्कृतियुक्त संगठनमा एकातिर अर्को संस्कृतिका विषयहरू सिक्न पाउनु राम्रो हो भने कहिलेकाहीँ अर्को संस्कृतिका कुरा मन नपर्न पनि सक्छन् । एक बहु—सांस्कृतिक संगठनमा कस्तो अवस्थामा सांस्कृतिक विवाद आउन सक्छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । एउटा संस्कृति अर्को संस्कृतिभन्दा राम्रो वा नराम्रो भन्न नमिल्ने र पृष्ठभूमिअनुसार छनोट पनि फरक नै हुने गर्छ । यस मोडलमा संस्कृतिलाई विशेष स्केलद्वारा मापन गरिन्छ । व्यक्ति कुन देश र संस्कृतिबाट आएको हो त्यो हेर्दै सात पक्षमा केलाइन्छ । उसको संस्कृतिका यी पक्षमा आफ्नो संस्कृतिका पक्ष तुलना गरी आउने फरक अनुमान गरी संवाद सुरु गरिन्छ, एक–अर्काका वि

सार्वजनिक प्रशासनमा नौलो बहस : के हो नीलो-समुद्र रणनीति

नीलो समद्रले कोही नभएको खुला ठाउँ भन्ने जनाउँछ । कोही प्रतिस्पर्धी नभएको खुला बजार क्षेत्र, जहाँ कुनै संगठनले आफ्नो प्रारम्भिक नवीन सोचसहित नयाँ उत्पादन प्रवेश गराउन सक्छ । त्यसका लागि चालिने रणनीति नीलो समुद्र रणनीति हो । सन् २००४ मा चान किम र रेनी माउबोर्नले यो अवधारणा ल्याए । उनका अनुसार कसैले हात नहालेका बजार वा क्षेत्रमा ध्यान दिन सके प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धी लाभलाई मात्र हेर्ने धेरै मोडल विकसित छन् । तर, नीलो–समुद्र रणनीतिले प्रतिस्पर्धीसँग उनीहरूको हिस्सा नखोसी नवीन खोजद्वारा कार्य गर्ने भन्छ । यसरी सिर्जना गरिने अवसरहरूलाई ‘नीलो–समुद्र अवसरहरू’ सम्बोधन गरिन्छ । नीलो समुद्र एक विशाल खुला क्षेत्र हो । जहाँ कुनै प्रतिस्पर्धीको नामनिशान हुँदैन, पहिला केही गरिएकै हुन्न, तसर्थ प्रतिस्पर्धाको प्रश्न उठ्दैन । त्यहाँ खुला विचार र उत्पादनलाई विचरण गराउन सकिन्छ । त्यहाँ सरल तरिकाले सेवाग्राही सन्तुष्ट पारिन्छ । तर, यसविपरीत ‘रातो समद्र’मा पहिलैदेखि थुप्रै दाबेदार, तीव्र प्रतिस्पर्धा र एकले अर्कोलाई पछार्ने कार्य हुन्छ । नीलो समुद्र रणनीतिले नवप्रवर्तन र रणनीत

सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको के हो ? यसको कार्यक्षेत्रमाथि प्रकाश पार्नुहोस् । १०

सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन : सार्वजनिक व्यवस्थापन नागरिकको सर्वोत्तम हितका लागि सार्वजनिक सरोकारका मामिलाहरूको सञ्चालन गर्नुलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ । उपलक्ध स्रोत साधनको उचित परिचालन गरी सांगठनिक लक्ष्य हासिल गर्न चाँजोपाँजो मिलाउनुलाई समेत व्यवस्थापन भनेर बुझिन्छ । सन् १९८० सम्म प्रशासन भनेर बुझिने विषय नै पछि गएर सार्वजनिक व्यवस्थापन भयो । लुथर गुलिकका अनुसार सार्वजनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत योजना तर्जुमा गर्ने, संगठनको स्थापना गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, नेतृत्व दिने, निर्देशित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिवेदन÷सूचना प्रवाह गर्ने, र बजेट बनाउने एवं लागू गर्ने कार्य पर्दछन् । प्रशासन शब्द सार्वजनिक सेवामा र व्यवस्थापन शब्द निजी क्षेत्रमा प्रचलित थियो । प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययनपछि यसमा व्यापक सुधारको खाँचो देखियो । यही खाँचो पूरा गर्न प्रशासनमा निजी क्षेत्रका राम्रा गुणहरू अंगीकार गरी यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्न सुरु गरियो । अर्थात् परम्परागत र एकसूत्रीय प्रशासन व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका राम्रा गुण अंगीकार गरिएपछि यो सार्वजनिक व्यवस्थापनका नामबाट परिचित भयो । यही परि