लोकसेवा दोस्रो पत्रको प्रश्नका साथै उत्तरहरु

"Foreign aid is necessary but not compulsory" बचत र लगानीको खाडल पूरा गर्न गरिब र कमजोर राष्ट्रले सम्पन्न र विकसित राष्ट्र तथा संस्थाबाट लिने सहायतालाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । यसअन्तर्गत ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायता पर्दछन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा वैदेशिक सहायता लिँदा आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ भने यससम्बन्धी क्षेत्रगत नीतिको रूपमा विकास सहायता नीति २०७१ रहेको छ । यद्यपि, वैदेशिक सहायतको प्राथमिकता किटान नहुँदा र खर्चको मापदण्ड नहुँदा यसबाट भ्रष्टाचार बढेको र मुलुकको परनिर्भरता बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।   वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका समस्याहरू  -योजना, बजेट र विकास सहायता नीतिबीच तालमेल मिल्न नसक्नु, - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सहायता परिचालन नहुनु,  -दाताका तर्फवाट द्विपक्षीय स्वार्थ र बहुपक्षीय सर्त हावी हुनु, - वार्ता, सम्झौता र सहायता परिचालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु,  - कर्मचारीतन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादन स्तर रहनु, - Counter Part Fund को अभाव  (दाताले ८० प्रतिशत लगानी गर्दा २० प्रतिशत सम्बन्धित राष्ट्रले गर्नुपर्छ

वैधानिक अधिकारको विवेकशील प्रयोगस्वरूप, संयन्त्र र कार्यपद्धतिलाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । यो सरकार र जनताबीचको योजक पनि हो । नेपालको संविधानको धारा २८५ अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाको वितरण गर्न कर्मचारीतन्त्र क्रियाशील रहेको पाइन्छ । यसको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुँदा कर्मचारीतन्त्र चौतर्फी आलोचनाको सिकार हुने गरेको छ । जर्मन समाजशास्त्री मेक्स वेभरले चर्चा गरेजस्तो आदर्श हुन नसके पनि कर्मचारीतन्त्रको तत्काल भरपर्दो विकल्प भने देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रको आलोचनाका कारण  -नतिजालाई प्रक्रियालाई जोड दिनु, - जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पन्छाउनु र जनताप्रति जवाफदेही नहुनु,  -सेवा सुविधा मात्र बढाउन खोज्नु र शक्ति आर्जन गर्न चाहनु, - अत्यधिक केन्द्रीकरण हुनु र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहनु, - कठोर निर्देशन र नियन्त्रणका कारण कमजोर संगठनात्मक सहभागिता हुनु,  -बढी : Mechanistic  हुनु र मानवीय पक्षको उपेक्षा गर्नु, - गोपनीयतालाई जोड दिँदा भ्रष्टाचार हावी हुनु, - सार्वजनिक सहभागिता नहुनु, सुविधाभोगी र खर्चालु हुनु, - पदसोपानका कारण निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु र परिवर्तनलाई Resist गर्नु ।

-सेवकले कामका सम्बन्धमा मालिकलाई जवाफ दिने दायित्व उत्तरदायित्व हो ।  -सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको प्रयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले कर्तव्य, निर्णय, र अख्तियारीको पालना गर्दा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । - सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूले गरेको कामबारे आमजनतालाई जवाफ दिनुपर्ने प्रणालीलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ । - प्राचीन समयमा शासन प्रणालीमा नागरिकले आफैँ भाग लिन्थे । पछि जनताको साटो जनताका प्रतिनिधि वा कर्मचारीले शासन सञ्चालन वा सेवा वितरण सुुरु गरे तिनै प्रतिनिधिले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्व नै उत्तरदायित्व हो । - रबिन्सनका अनुसार उत्तरदायित्व शासितले शासकमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यम हो ।  -राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको नवीकरण उत्तरदायित्वका माध्यमबाट हुन्छ ।  -कुनै काम किन गर्नुपरेको हो, त्यो काम कसरी गरियो, र कस्तो परिणाम प्राप्त भएको छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ । - जनताको सन्तुष्टि नाप्ने र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने कसी सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । - सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जनताप्र

‘राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व’ - प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ । - कर भनेको कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाइ तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । - सरकारले आफ्ना नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा संकलन गर्ने मौद्रिक आयलाइ कर भनिन्छ । - राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाइ बुझाउनु पर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । - सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन गरेको हुन्छ । - करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन । यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाइ केही सुविधा पु¥याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ । करका प्रकारहरू करको क्षेत्र, संकलन गर्ने निकाय, प्रकृति, दायरा र दरका आधारमा यसलाई बाँडिएको हुन्छ । जसअनुसार करलाई २ भागमा विभाजन गरिन्छ । १) प्रत्यक्ष कर  - भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्ने करलाइ प्रत्यक्ष कर भनिन्छ । - जसलाइ कर लगाइएको हो, उसैद्वारा पूर्ण रूपमा बेहोर्न पर्ने कर । - अरूमा सार्न नसकिने प्रकृतिको कर प्रत्यक्ष कर हो ।  - आय कर,

ट्रोमपेनार्स र हेम्पडन टर्नरले बहु–संस्कृति बुझ्न सातवटा पक्षमा ध्यान दिन सकिने भनी यो मोडल सन् १९९७ मा ल्याएका हुन् । यिनले धेरै मुलुकमा गरेको एक शोधले फरक संस्कृतिका मानिसका फरक कुरा सहजै पहिचान गर्दै प्रत्येक संस्कृतिका मूल्य—मान्यता, सोचाइ र प्राथमिकता थाहा पाएर सोहीअनुसार समायोजन गर्न सकिने बताउँछ । संगठनमा सहकर्मी, सेवाग्राही वा साझेदारहरू फरक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन्, कहिलेकाहीँ विवाद हुनु स्वाभाविक हो । बहुसंस्कृतियुक्त संगठनमा एकातिर अर्को संस्कृतिका विषयहरू सिक्न पाउनु राम्रो हो भने कहिलेकाहीँ अर्को संस्कृतिका कुरा मन नपर्न पनि सक्छन् । एक बहु—सांस्कृतिक संगठनमा कस्तो अवस्थामा सांस्कृतिक विवाद आउन सक्छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । एउटा संस्कृति अर्को संस्कृतिभन्दा राम्रो वा नराम्रो भन्न नमिल्ने र पृष्ठभूमिअनुसार छनोट पनि फरक नै हुने गर्छ । यस मोडलमा संस्कृतिलाई विशेष स्केलद्वारा मापन गरिन्छ । व्यक्ति कुन देश र संस्कृतिबाट आएको हो त्यो हेर्दै सात पक्षमा केलाइन्छ । उसको संस्कृतिका यी पक्षमा आफ्नो संस्कृतिका पक्ष तुलना गरी आउने फरक अनुमान गरी संवाद सुरु गरिन्छ, एक–अर्काका वि

नीलो समद्रले कोही नभएको खुला ठाउँ भन्ने जनाउँछ । कोही प्रतिस्पर्धी नभएको खुला बजार क्षेत्र, जहाँ कुनै संगठनले आफ्नो प्रारम्भिक नवीन सोचसहित नयाँ उत्पादन प्रवेश गराउन सक्छ । त्यसका लागि चालिने रणनीति नीलो समुद्र रणनीति हो । सन् २००४ मा चान किम र रेनी माउबोर्नले यो अवधारणा ल्याए । उनका अनुसार कसैले हात नहालेका बजार वा क्षेत्रमा ध्यान दिन सके प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धी लाभलाई मात्र हेर्ने धेरै मोडल विकसित छन् । तर, नीलो–समुद्र रणनीतिले प्रतिस्पर्धीसँग उनीहरूको हिस्सा नखोसी नवीन खोजद्वारा कार्य गर्ने भन्छ । यसरी सिर्जना गरिने अवसरहरूलाई ‘नीलो–समुद्र अवसरहरू’ सम्बोधन गरिन्छ । नीलो समुद्र एक विशाल खुला क्षेत्र हो । जहाँ कुनै प्रतिस्पर्धीको नामनिशान हुँदैन, पहिला केही गरिएकै हुन्न, तसर्थ प्रतिस्पर्धाको प्रश्न उठ्दैन । त्यहाँ खुला विचार र उत्पादनलाई विचरण गराउन सकिन्छ । त्यहाँ सरल तरिकाले सेवाग्राही सन्तुष्ट पारिन्छ । तर, यसविपरीत ‘रातो समद्र’मा पहिलैदेखि थुप्रै दाबेदार, तीव्र प्रतिस्पर्धा र एकले अर्कोलाई पछार्ने कार्य हुन्छ । नीलो समुद्र रणनीतिले नवप्रवर्तन र रणनीत

सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन : सार्वजनिक व्यवस्थापन नागरिकको सर्वोत्तम हितका लागि सार्वजनिक सरोकारका मामिलाहरूको सञ्चालन गर्नुलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ । उपलक्ध स्रोत साधनको उचित परिचालन गरी सांगठनिक लक्ष्य हासिल गर्न चाँजोपाँजो मिलाउनुलाई समेत व्यवस्थापन भनेर बुझिन्छ । सन् १९८० सम्म प्रशासन भनेर बुझिने विषय नै पछि गएर सार्वजनिक व्यवस्थापन भयो । लुथर गुलिकका अनुसार सार्वजनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत योजना तर्जुमा गर्ने, संगठनको स्थापना गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, नेतृत्व दिने, निर्देशित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिवेदन÷सूचना प्रवाह गर्ने, र बजेट बनाउने एवं लागू गर्ने कार्य पर्दछन् । प्रशासन शब्द सार्वजनिक सेवामा र व्यवस्थापन शब्द निजी क्षेत्रमा प्रचलित थियो । प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययनपछि यसमा व्यापक सुधारको खाँचो देखियो । यही खाँचो पूरा गर्न प्रशासनमा निजी क्षेत्रका राम्रा गुणहरू अंगीकार गरी यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्न सुरु गरियो । अर्थात् परम्परागत र एकसूत्रीय प्रशासन व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका राम्रा गुण अंगीकार गरिएपछि यो सार्वजनिक व्यवस्थापनका नामबाट परिचित भयो । यही परि

१. नेपालको प्रदेश नं. ७ (सुदूरपश्चिम)का प्रमुख विशेषता लेख्नुहोस् ।  नेपालको वर्तमान संविधानले नेपाललाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा पश्चिममा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश एक हो । नेपालको सबैभन्दा पश्चिममा उत्तर–दक्षिण फैलिएको यो प्रदेशले भारत र चीन दुवै देशलाई छोएको छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख विशेषता नेपालको सबैभन्दा पश्चिममा उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्म फैलिएको छ । यस प्रदेशमा नेपालका कुल ७७ जिल्ला मध्ये ९ वटा जिल्ला रहेका छन् । क्षेत्रफलका आधारमा यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला बझाङ हो भने सबैभन्दा सानो जिल्ला बैतडी हो ।  यस प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीलाई तोकिएको छ । ब्राह्मण, क्षेत्री, व्यासी, चौधरीजस्ता जातजातिको यस प्रदेशमा प्रमुख बसोवास रहेको छ ।  अपि, सैपाल हिमाल, झिलिमिला ताल, घोडाघोडी ताल आदि यस क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय स्थल हुन् । यस प्रदेशमा फरक–फरक सांस्कृतिक तथा रीतिरिवाज भएका मानिस बसोवास गर्दछन् । देउडा गीत यस क्षेत्रको मुख्य पहिचानको रूपमा रहेको छ । विसु तथा गौरा पर्व यस प्रदेशमा भव्यतापूर्वक मनाइन्छ ।  यहाँ हिन्दू

स्टेफेन कोभेले १९८९ मा यी सात बानीबारे बताएपछि एक असल व्यवस्थापकका बानी एक फरक दृष्टिकोणसहित सामुन्ने आयो । यो अवधारणा १९९० मा बढी लोकप्रिय हुन पुग्यो । तर, यो अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । कोभेले बताएका अति प्रभावशाली व्यक्तिहरूमा हुने सात बानी जीवन तथा व्यवसाय दुवैतर्फ सफलताका लागि आवश्यक मानिन्छ । उनका अनुसार प्रभावशाली व्यक्तिहरू :  १. पहिले नै सक्रिय हुने गर्छन् । २. अन्तमा के हुन्छ भन्ने काम सुरु गर्ने वेलामा मस्तिष्कमा राखेर कार्य प्रारम्भ गर्छन् ।  ३. पहिला राख्नुपर्ने चिजहरूलाई सधैँ पहिला नै राख्छन् । ४. सबैको जित होस् भन्ने सोच्छन् । ५. पहिले बुझ्ने गर्छन् अनि बल्ल आफू अरूबाट बुझिने प्रयास गर्छन् । ६. शक्ति एकत्रित गरेर थप शक्ति सिर्जना गर्न सक्षम हुन्छन् । ७. करौँतीलाई सधैँ तिखार्ने गर्छन् । प्रभावशाली व्यवस्थापक वा व्यक्तिले त्यही गर्छन्, जुन उनीहरूले ठीक र महत्वपूर्ण अनुभव गर्छन् । त्यस्ता कार्य उनीहरू एकदम होसपूर्वक नै गर्छन् । यसरी यस अवधारणाले किन सफल व्यक्तिहरू आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र व्यावसायिक जीवनमा सफल भएका हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सहायता गर्छ । यस

नीति निर्माणको आधारशिला कार्यालयमा प्राप्त भएका तथा कार्यालयबाट अन्यत्र पत्राचार गरिएका विद्युतीय तथा गैरविद्युतीय सामग्रीलाई अभिलेख भनिन्छ । यस्ता कागजपत्र, चिठीपत्र, फिल्म, भिडयो, कम्प्युटर कपीको संकलन, प्रशोधन, संरक्षण, वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण, उपयोग र सम्भार गर्ने कार्यको समष्टिलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ । अभिलेख संरक्षण ऐन र अन्य कानुनले पनि अभिलेखको प्रभावकारी संरक्षण र उपयोगमा जोड दिएका छन् । अभिलेख व्यवस्थापनको महत्व -संस्थागत संस्मरण कायम गर्न, -महत्वपूर्ण सामग्रीको संरक्षण गर्न, -वर्तमानका अभिलेख भविष्यको प्रयोगमा ल्याउन, -प्रमाणको वैज्ञानिक संरक्षण गर्न, -कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन, -निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न, -ठीक निर्णय ठीक समयमा गर्न, -खोजेका बखत जुनसुकै सामग्री प्राप्त गर्न, -भावी पुस्तालाई विगतका बारेमा जानकारी दिन, -समय व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन, -कार्यालय कक्षको स्थान बचत गर्न, -सरोकारवालाको पहुँच र पारदर्शिता बढाउन, -पुरातात्विक महत्वका वस्तु जोगाइराख्न, -संस्थागत स्मरणलाई मजबुत बनाउन, -निर्णय प्रक्रियालाई सरल

दिगो विकासका लागि सहकारी समुदायको साझा हितका लागि सदस्यहरूको साझा सम्झौताको योग नै सहकारी हो । यो सदस्यको स्वावलम्बन र पारस्परिकताको जगमा अडेको हुन्छ । एक–अर्काबीचको सहकार्यलाई समेत सहकारिता भनेर बुझिन्छ । संसारमै पहिलोपटक सहकारीको अवधारणा सन् १८४४ मा बेलायतबाट सुरु भएको हो । नेपालमा सहकारीको विकास २०१३ सालमा बखान ऋण सहकारी संस्था चितवनमा स्थापना भएपछि सुरु भएको हो । हाल नेपालमा ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् ।  आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका -समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, -समुदायमा छरिएको बचत संकलन गर्न, -सदस्यहरूबाट संकलित बचत सदस्यकै हितका लागि परिचालन गर्न,  -लगानीको वातावरण निर्माण गर्न, -मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न, -नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न, -समुदायको सशक्तीकरण गर्न, -सामूहिक भावनाको जागरण गराउन, -मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकास हासिल गर्न, -आर्थिक असमानता हटाई सामाजिक न्याय कायम गर्न, -समुदायको स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्न, -स्वरोजगारको सिर्जना गर्न, -कृषिमा आधुनिकीकरण व्यावसायीकरण र विविधीकरण गर्न,

‘कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइ’ कुल जनसंख्याको दुईतिहाइभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित भएको नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३३ प्रतिशत योगदान पु-याएको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र विकासविना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । नेपालमा कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइको विशिष्ट महत्व रहेको छ । यद्यपि, खेतीयोग्य जमिनको एकचौथाइ भागमा सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ ।  - सिँचाइको आवश्यकता र महत्व - कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, - कृषकलाई सिँचाइ सुविधाको प्रत्याभूति दिलाउन, - बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन, - कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्न, - आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न, - निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्न, - आयात प्रतिस्थापन गर्न, - युवावर्गलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न, - बढ्दो जनसंख्याका लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्न, - मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकास गर्न, - खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न, - भोकमरीको समस्या अन्त्य गर्न, - प्रचुर जलसम्पदाको अधिकतम उपयोग गर्न, - मौषमी खेती प्रणालीको साटो वैज

पाँच योजना विकासको दर्पण हो । निश्चित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्धारण गरिएका लक्ष्य तथा उद्देश्यको समग्र स्वरूप नै योजना हो । अर्थतन्त्रको मेरुदन्ड मानिएको उद्योग क्षेत्रले पन्ध्रौँ  योजनासम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय रोजगारीमा  ८.१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ ।  -उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि पन्ध्रौँ योजनाका प्राथमिकताहरू -औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने, -लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न प्रविधि प्रयोग, एकद्वार प्रणालीको विकास र औद्योगिक विकास गर्ने, -उद्योग  क्षेत्रलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धको आधारका रूपमा विकास र विस्तार गर्ने, -खानी तथा खनिजजन्य उद्योगको लागत प्रभावी र तुलनात्मक लाभका आधारमा विकास गर्ने, -प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा सार्वजनिक, निजी सहकारी र साझेदारीमा लगानी परिचालन गर्दै आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने, -उद्योग धन्दाको विकास र विस्तारका लागि क्षमता विकास, वित्तीय पँहुच र प्रवद्र्धनात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने, -उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड

सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ बहस धेरै मानिस विभिन्न अवसर र फाइदाको खोजी गर्दै देशभित्रै आफू बसिरहेको स्थान छोडेर अर्को स्थानमा स्थानान्तरित हुने गर्छन् । आफू बसिररहेको स्थान छोड्ने तरिकामा खास गरेर नयाँ घर किनेर, सहरमा नयाँ अपार्टमेन्ट लिएर, भाडामा बसेर, छोरीहरूको हकमा विवाहपश्चात् नयाँ गृह प्रवेश गरेर आदि रहने गरेका छन् । मानिसको यो व्यवहार विश्वभरि नै देखिने एक सामान्य परिदृश्य हो । बुढाबुढी र बच्चाभन्दा सक्रिय तथा काम गर्ने उमेर समूहका व्यक्तिले आफ्नो स्थान छोड्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । तर, स्थानीय आकर्षणले परिवारलाई नै सर्न प्रेरित गर्ने गर्छ । यस प्रवृत्तिलाई स्थानीय निकायका कार्य र सेवासँग जोडेर धेरै विद्वान्ले विश्लेषण गरेका छन् । मानिसको यस्तो चयन क्रियाकलापलाई स्थानीय निकाय वा स्थानीय तहका सरकारले राम्ररी ध्यान दिएर नीतिगत सुधार गर्न सक्छन् । आफ्नो क्षेत्रमा मानिस आकर्षित गर्न स्थानीय सरकारले दिने सेवा तथा वस्तु प्रदायकतामा प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन्छ । फलस्वरूप उपभोक्ता वा जनसमुदायले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न थाल्छन् ।  त्यस्तै, स्थानीय सरकारले नियमित रूपमा प्रवाह गरिरहे

असल शासन र कुशल प्रशासन : सुशासन राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो । यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिक सेवा र सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई समेत सुशासन भनिन्छ । सन् १९८९ मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । यो जनमुखी शासन व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ । सुशासनका आयामहरू -जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, -जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन, -शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, -कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, -जवाफदेही शासन सञ्चालन, -प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता, -समावेशितामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड, -भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना, -दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनको परिपालना, -नियम कानुनको पूर्ण परिपालना, -वित्तीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन, -स्व

नागरिक हित रक्षाको औजार : कानुन देश र जनताको सार्वांगीण हितका लागि राज्यले अवलम्बन र लागू गरेका नियमहरूको संग्रह नै कानुन हो । कानुनका प्राथमिक र द्वितीयक गरी विभिन्न स्रोत छन् । कसैले कानुनका स्रोतलाई औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई भागमा बाँडेरसमेत अध्ययन गरेको पाइन्छ । कानुनको पालना सबैको समान कर्तव्य हो ।  कानुनका प्रमुख स्रोत -विधायन : जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले निर्माण गर्ने कानुन विधायन हो । यो कानुनको प्रमुख स्रोत हो ।  -नजिर : मुलुकको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फैसलाका क्रममा प्रतिपादन गरेको नजिर पनि कानुनको स्रोतका रूपमा  मानिन्छ ।  -प्रथा र परम्परा : परम्परादेखि समुदायमा चलिआएका प्रथा, परम्परा र संस्कारहरूलाई पनि कानुनका स्रोतका रूपमा लिइन्छ ।  -सम्प्रतिज्ञा : दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचको व्यवहारलाई नियमित गर्न गरिएको सम्झौतालाई सम्प्रतिज्ञा भनिन्छ । यो पनि कानुनको स्रोतका रूपमा रहेको हुन्छ ।  -व्यावसायिक राय : कानुन व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिएको राय पनि कानुनको आधारभूत स्रोत हो ।  विदेशी अदालतका फैसलाहरू : मुलुकबाहिरका अदालतबाट भएका फैसलाहरू पनि