लोकसेवा दोस्रो पत्रको प्रश्नका साथै उत्तरहरु

प्रतिफलको अपेक्षा गरी मुलुकबाहिरबाट गरिने लगानीलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनिन्छ । यसअन्तर्गत सेयर लगानी, प्राविधिक लगानी वा पुँजी लगानी पर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा वैदेशिक लगानी गर्दा स्वदेशी उद्यमलाई असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र र नेपालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनले समेत वैदेशिक लगानी बढाई मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासमार्फत सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक पार्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यद्यपि, प्रशासनिक जटिलता, पूर्वाधारको कमी र खराब श्रम सम्बन्धका कारण नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी बढ्न सकेको देखिँदैन ।  प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्नमा देखिएका बाधा छिटो–छिटो लगानी नीतिहरू परिवर्तन हुनु ।  लगानीबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु । प्रशासनिक शीघ्रताको अभावले लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्नु । वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा अनियमितता विद्यमान रहनु । बन्द हडताल एवं खराब श्रम सम्बन्धका कारण प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुनु । राजनीतिक द्वन्द्वका कारण उद्योग, प्रतिष्ठानमा आक्रमण र बम विस्फोट हुनु । नेपालको आन्तरिक

सुशासनका लागि विद्युतीय शासन शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ सार्वजनिक सूचना तथा सेवा सूचना प्रविधिजन्य साधनहरूको प्रयोगमार्फत वितरण गरिन्छ । यो प्रणालीमार्फत सरकार, नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच विद्युतीय रूपमा अन्तरक्रिया गर्न सम्भव एवं सहज हुन्छ । विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यसबाट ई–गभर्नेन्स कायम गर्न सम्भव हुन्छ । नेपालको संविधान, विद्युतीय कारोबार ऐन, सूचना प्रविधि नीति एवं सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधिले समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिएका छन् । यद्यपि, उपयुक्त प्रविधिको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र कमजोर नागरिक चेतनाका कारण नेपालमा अपेक्षाकृत रूपमा विद्युतीय शासनको प्रयोग हुन नसकेको तितो यथार्थ हामीसामु रहेको छ ।  नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नाका कारण सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अनुसार नागरिक र समुदायलाई विश्वसनीय तवरले आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, समृद्धि र सुखको उपभोग गर्न सक्षम तुल्याउने गरी आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राखिराख्ने राजकीय वा शासकीय क्षमतालाई राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान र कानुनले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्नु तथा व्यक्तिको जिउ–धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण प्रत्याभूत गर्नुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा एक बहुआयामिक विषयवस्तु हो । मुलुकको प्रतिरक्षा मामिला, आन्तरिक सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, सामाजिक आर्थिक नीति र विकासको पक्ष बृहत् अर्थमा राष्ट्रिय सुरक्षाका अन्तरवस्तु हुन् । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र निम्नबमोजिम रहेका छन् : राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएका चुनौती सुरक्षा मामिला बहुआयामिक हुनुका साथै यो गतिशील विषय पनि हो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हुने आर्थिक, सामाजिक सामरिक एवं वा

परिवर्तन र परिवर्तन व्यवस्थापन सामान्य अर्थममा परिवर्तनले चालू स्थितिको तुलनामा हुने विचलन वा फरकपनालाई जनाउँदछ । आन्तरिक तथा बाह्य विभिन्न तत्वको उपस्थितिमा हुने समय र स्थान विशेषको फरकलाई सैद्धान्तिक रूपमा परिवर्तन भनिन्छ । परिवर्तन सकारात्मक वा नकारात्मक, क्रमबद्ध वा अप्रत्यासित, सानो वा ठूलो मात्राको, रणनीतिक वा अनिवार्य किसिमको हुने गरेको पाइन्छ । स्वभावतः परिवर्तनले व्यक्ति संगठन समाज र यिनीहरूको लक्ष्य, उद्देश्य, इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा मूल्य मान्यता तथा संरचना र कार्यविधिमा समेत अनिश्चितता वा भिन्नता पैदा गर्दछ । यस भिन्नता वा अनिश्चितताबाट सिर्जना हुने अवसर वा भयका कारण परिवर्तनको स्वीकार वा प्रतिरोध हुने गर्दछ । यही स्वीकार्यताको व्यवस्थापन र प्रतिरोधको सामना गरी नकारात्मक असरको निराकरण गर्दै परिवर्तनको वाञ्छित नतिजा प्राप्त गर्ने कला वा विधिलाई परिवर्तन व्यवस्थापन भनिन्छ । परिवर्तन अवसर कि समस्या ? परिवर्तन अवश्यम्भावी छ र यसले अन्ततोगत्वा अवसर नै सिर्जना गर्दछ । यसको नकारात्मक असर देखिए तापनि कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट नकारात्मक असरको निराकरण गरी अवसरमा परिणत गर्न सकिन