विद्युतीय शासन भनेको के हो ? नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नाका कारण चर्चा गर्दै नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्या उल्लेख गर्नुहोस् ।
सुशासनका लागि विद्युतीय शासन
शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ सार्वजनिक सूचना तथा सेवा सूचना प्रविधिजन्य साधनहरूको प्रयोगमार्फत वितरण गरिन्छ । यो प्रणालीमार्फत सरकार, नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच विद्युतीय रूपमा अन्तरक्रिया गर्न सम्भव एवं सहज हुन्छ । विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यसबाट ई–गभर्नेन्स कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।
शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ सार्वजनिक सूचना तथा सेवा सूचना प्रविधिजन्य साधनहरूको प्रयोगमार्फत वितरण गरिन्छ । यो प्रणालीमार्फत सरकार, नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच विद्युतीय रूपमा अन्तरक्रिया गर्न सम्भव एवं सहज हुन्छ । विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यसबाट ई–गभर्नेन्स कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।
नेपालको संविधान, विद्युतीय कारोबार ऐन, सूचना प्रविधि नीति एवं सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधिले समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिएका छन् । यद्यपि, उपयुक्त प्रविधिको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र कमजोर नागरिक चेतनाका कारण नेपालमा अपेक्षाकृत रूपमा विद्युतीय शासनको प्रयोग हुन नसकेको तितो यथार्थ हामीसामु रहेको छ ।
- नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नाका कारण
- सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुर्याउन,
- सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न,
- सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन,
- सेवा प्रवाहका क्रममा लाग्ने समय तथा लागतलाई न्यूनीकरण गर्न,
- सरकारको कागजविहीन प्रशासनको मान्यतालाई सार्थक तुल्याउन,
- सरोकारवाला निकायहरूबीच विश्वासको अवस्था सिर्जना गर्न,
- एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई स्थापित गर्न,
- सीमाविहीन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली स्थापित गर्न,
- सेवा तथा सूचना वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न,
- सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन,
- सहभागितामूलक शासन प्रणाली स्थापित गर्न,
- सेवाको लागत र समय बचत गर्न,
- ई–गभर्नेन्स लागू गर्न,
- नेपालमा विद्युतीय शासन अवलम्बनमा देखिएका समस्या
- विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु,
- सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्र सरकारको मूल प्राथमिकतामा नपर्नु,
- कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृित्तको विकास हुन नसक्नु,
- नागरिक चेतना कमजोर हुनु,
- दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु एवं भएको जनशक्तिलाई तालिम प्रशिक्षण नहुनु,
- प्रतिभा पलायनको समस्या रहनु,
- सूचना प्रविधिको विकास केन्द्र र सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनु,
- गाउँ र सहरबीच प्रविधिको उपयोग सम्बन्धमा दूरी हुनु,
- डिजिटल सूचना तथा तथ्यांक आदान–प्रदान गरी उपयोग गर्ने संस्कारको अभाव हुनु,
- सबै सरकारी निकायको वेबसाइट नबन्नु र भएका निकायमा समेत समयमा अद्यावधिक नहुनु,
- निर्माण भएका सफ्टवेयरहरू पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन नसक्नु,
- विद्युतीय अपराध नियन्त्रण नहुनु,
अन्त्यमा, प्रत्येक व्यक्तिको हातहातमा सरकार भन्ने अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन विद्युतीय शासनको विकल्प छैन । यो पछिल्लो समय र पछिल्लो पुस्ताका लागि आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य हुन पुगेको छ । विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सेवामा सरलता, शीघ्रता र गुणस्तर कायम गर्दै सुशासनलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ । यसका लागि बलियो कानुन, प्रशासनिक सक्रियता, व्यापक प्रविधियुक्त नागरिक चेतना विकास गर्दै कागजविहीन सरकार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
Comments
Post a Comment