स्थानीय सार्वजनिक सेवाका आधारमा छनोट

सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ बहस

धेरै मानिस विभिन्न अवसर र फाइदाको खोजी गर्दै देशभित्रै आफू बसिरहेको स्थान छोडेर अर्को स्थानमा स्थानान्तरित हुने गर्छन् । आफू बसिररहेको स्थान छोड्ने तरिकामा खास गरेर नयाँ घर किनेर, सहरमा नयाँ अपार्टमेन्ट लिएर, भाडामा बसेर, छोरीहरूको हकमा विवाहपश्चात् नयाँ गृह प्रवेश गरेर आदि रहने गरेका छन् । मानिसको यो व्यवहार विश्वभरि नै देखिने एक सामान्य परिदृश्य हो । बुढाबुढी र बच्चाभन्दा सक्रिय तथा काम गर्ने उमेर समूहका व्यक्तिले आफ्नो स्थान छोड्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । तर, स्थानीय आकर्षणले परिवारलाई नै सर्न प्रेरित गर्ने गर्छ ।

यस प्रवृत्तिलाई स्थानीय निकायका कार्य र सेवासँग जोडेर धेरै विद्वान्ले विश्लेषण गरेका छन् । मानिसको यस्तो चयन क्रियाकलापलाई स्थानीय निकाय वा स्थानीय तहका सरकारले राम्ररी ध्यान दिएर नीतिगत सुधार गर्न सक्छन् । आफ्नो क्षेत्रमा मानिस आकर्षित गर्न स्थानीय सरकारले दिने सेवा तथा वस्तु प्रदायकतामा प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन्छ । फलस्वरूप उपभोक्ता वा जनसमुदायले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न थाल्छन् । 

त्यस्तै, स्थानीय सरकारले नियमित रूपमा प्रवाह गरिरहेका सेवा आगामी दिनमा पनि यसैगरी प्राप्त हुनेछन् भन्ने आसा गर्दै मानिस बसाइ सरेर त्यस्ता स्थानमा जान सक्रिय हुन्छन् । नयाँ स्थानमा जाँदा अहिले बसोवास गरिरहेकालाई प्रवाह भइरहेका सेवा यथावत् रहने बरु थप अन्य सुविधा पनि प्राप्त हुने आसा नवआगन्तुकलाई हुने गर्छ । हुन पनि पहिलदेखि प्रदान भइरहेका सेवाको फाइदा नयाँ आउने व्यक्तिले प्रायः कुनै शुल्क नतिरी उपभोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसरी सित्तैमा लाभ लिने गतिविधिलाई फ्री राइडिंग भन्ने गरिन्छ । यसप्रकार धेरै खालका स्थानीय संरचना तथा सरकार बनाएर विकेन्द्रीकृत मूल्य प्रणाली स्थापना गर्न सकियो भने सार्वजनिक वस्तु वा पब्लिक गुड्सको अधिकतम् उपयोग गर्न सकिन्छ ।

चार्ल्स टाइबाउट भन्ने विद्वान्का अनुसार सार्वजनिक सेवाको मागमा देखिने बेमेललाई समान आवश्यकता भएका व्यक्तिको सामूहिकीकरण गरी हटाउन सकिन्छ । यसका लागि व्यक्तिलाई ठाउँ विशेषमा सर्न प्रोत्साहित गर्ने स्किम चालिने गरिन्छ । सेवाग्राहीले आफ्ना इच्छा स्थानीय राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिएर राख्छन् अथवा आफू बसिरहेको ठाउँलाई छाडेर अन्यत्र पलायन भई पूरा गर्छन् ।  

यसरी यस मोडलको सहायताले स्थानीय तहमा वित्त व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्व र व्यवस्थापकलाई गराउँछ । साथै स्थानीय सरकारका माध्यमबाट हुने आय पुनर्वितरण क्षमतालाई पनि बढाउँछ । अन्तरसरकारी अनुदानहरूको संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउँछ र स्थानीय तहमा देखिने वित्तीय असन्तुलनलाई नीतिगत परिमार्जनद्वारा हल गर्न सहयोग गर्छ । यस मोडलले स्थानीय सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र सार्वजनिक सेवा कस्तो अवस्थामा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अवस्था पत्ता लगाउन राम्रो सहयोग गर्छ ।

कुनै पनि व्यक्ति कुनै स्थान विशेषमा बस्दाखेरि दुई कुरामा ध्यान दिने गर्छ । पहिलो, उसले सेवा उपभोग गरेवापत स्थानीय सरकारलाई कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो उसले के–कस्ता सेवा, कुन गुणस्तरका र कस्ता विविध लाभ स्थानीय सार्वजनिक क्षेत्रबाट एक बासिन्दा भएका नाताले प्राप्त गर्छ । यदि नजिक–नजिक एकभन्दा बढी स्थानीय निकायका अलग–अलग कर तथा सेवा प्याक विद्यमान छन् भने जहाँ थोरै तिरेर धेरै र स्तरीय प्राप्त हुन्छ मानिस त्यतातिर आकर्षित हुन्छ र त्यहीँ बस्ने निधो गर्छ । अर्थात् जहाँ बढी सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ त्यो स्थान पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । यसरी व्यक्तिले स्थानीय सरकारहरूबीच सेवाको तुलना गरेर मात्र उपयुक्त खरिद गर्ने विवेकपूर्ण निर्णय लिन्छ ।

यस मोडलका केही मान्यता रहेका छन् । ती हुन् :
१. सेवाग्राही अथवा उपभोक्ताले सजिलै आफ्नो निवास परिवर्तन गर्न सक्षम छन् । 

२. सेवाग्राही यो राम्ररी बुझ्छन् कि कर तथा सेवाका प्याकेज कस्ता खालका छन् । 

३. धेरै प्रकारका स्थानीय सरकार तथा समुदाय छन् र तिनीहरूबीच छनोट कार्य गर्न सजिलो अवस्था छ ।

४. स्थान विशेषमा रोजगारीका कारणले गर्दा कुनै बाधा छैन अर्थात् उपभोक्ताले आफ्नो स्थानान्तरण सहजै गर्न सक्छन्  ।

५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लाभ तथा करबारे समुदायबीच कुनै खालको स्पिलख ओभर प्रभाव छैन । 

६. प्रत्येक समुदाय वा स्थानीय तहका व्यवस्थापकले बृहत् उत्पादन गर्दा सस्तो पर्ने सिद्धान्त -economies jf scale अनुसार आफ्नो क्षेत्रको आवश्यक जनसंख्या कायम राख्न अरू मानिसलाई सहजै आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् र उनीहरू न्यूनतम् औसत लागत लगाएर सेवा तथा वस्तु उत्पादन गर्न सक्षम छन् ।

 माथिका यी शर्त पूरा भएको अवस्थामा उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार पूर्ण सन्तुष्टि पाउने खालको स्थान सहजै पत्ता लगाउन सक्छन् भन्ने यस मोडेलले बताउँछ । नेपाल अहिले संघीयताको अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा छ । स्थानीय सरकारहरूले नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने गरी साना–साना स्किम ल्याएर आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोवासका लागि योजनाबद्ध रूपमा आकर्षण गर्नसक्ने हो भने अव्यवस्थित बसोवास र कमजोर शहरीकरणका समस्या बिस्तारै हराएर जानेछन् ।