सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ?अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको पाउनुहन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सूचनाको हकको परिचय :
सार्वजनिक महत्व वा सरोकारका कुनै पनि सूचनाहरू माग्न सक्ने र पाउन सक्ने गरी स्थापित अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनद्वारा गोप्य राख्न आवश्यक ठानिएका सूचनाहरू वाहेक सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सूचना पाउने अधिकार स्थापित गरिएको छ । यस्तो अधिकारलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा समेत संविधानमै मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १६ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था :
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार,
“प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।
तर कानुनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।”
अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था :
सार्वभौम अधिकारका मालिक जनता हुन । जनताले आफुलाई शासन गर्न पठाएका प्रतिनिधि र तिनको मेशिनरी (सार्वजनिक प्रशासन) बाट भए गरेका काम कारवाहीको जानकारी पाउनु जनताको अधिकार हो र सार्वजनिक पदाधिकारीको कर्तव्य हो । सूचनाले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही हुने प्रक्रियाको थालनी गर्छ । यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।
सार्वजनिक महत्व वा सरोकारका कुनै पनि सूचनाहरू माग्न सक्ने र पाउन सक्ने गरी स्थापित अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनद्वारा गोप्य राख्न आवश्यक ठानिएका सूचनाहरू वाहेक सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सूचना पाउने अधिकार स्थापित गरिएको छ । यस्तो अधिकारलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा समेत संविधानमै मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १६ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था :
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार,
“प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।
तर कानुनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।”
अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था :
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ ।
- सूचना आयोग स्थापना गरी संचालनमा आएको, (प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य दुई आयुक्तहरूको व्यवस्था)
- सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था,
- सूचना अधिकारीहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
- मन्त्रालयहरूमा प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
- सार्वजनिक संचार माध्यमहरू मार्फत निर्णयहरू÷कार्यहरू सार्वजनिक गरिने गरिएको जस्तो सरकारी संचार माध्यमको रूपमा रहेका गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक जानकारी गराइने,
- सरकारी कार्यको प्रगति
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने,
-- - -- सूचना टाँस गरी
- -- वेभसाईडमा राखेर
- -- पत्रकार सम्मेलन गरेर
- खर्चको फाँटबारी सार्वजनिक गरिने गरिएको आदि । यी विविध पक्षबाट हेर्दा अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको व्यवस्था केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको पाइन्छ ।
सार्वभौम अधिकारका मालिक जनता हुन । जनताले आफुलाई शासन गर्न पठाएका प्रतिनिधि र तिनको मेशिनरी (सार्वजनिक प्रशासन) बाट भए गरेका काम कारवाहीको जानकारी पाउनु जनताको अधिकार हो र सार्वजनिक पदाधिकारीको कर्तव्य हो । सूचनाले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही हुने प्रक्रियाको थालनी गर्छ । यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।
नेपालमा संविधानतः सूचनाको हकलाई संरक्षण गरिएको छ ।
कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था मजबुत पारिएको छ । सूचनाको अधिकार बारे बोध गराउनु र
सूचनाको हकको लोकतन्त्रमा अहम महत्व रहने बारे जनचेतना विकास गर्नुनै आजको
आवश्यकता हो ।
Comments
Post a Comment