नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका समस्याहरू के हुन् ? के वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक सहायताको विकल्प सम्भव छ ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस् । (५+५) = १०

"Foreign aid is necessary but not compulsory"
बचत र लगानीको खाडल पूरा गर्न गरिब र कमजोर राष्ट्रले सम्पन्न र विकसित राष्ट्र तथा संस्थाबाट लिने सहायतालाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । यसअन्तर्गत ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायता पर्दछन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा वैदेशिक सहायता लिँदा आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ भने यससम्बन्धी क्षेत्रगत नीतिको रूपमा विकास सहायता नीति २०७१ रहेको छ । यद्यपि, वैदेशिक सहायतको प्राथमिकता किटान नहुँदा र खर्चको मापदण्ड नहुँदा यसबाट भ्रष्टाचार बढेको र मुलुकको परनिर्भरता बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
 
वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका समस्याहरू
 -योजना, बजेट र विकास सहायता नीतिबीच तालमेल मिल्न नसक्नु,
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सहायता परिचालन नहुनु,
 -दाताका तर्फवाट द्विपक्षीय स्वार्थ र बहुपक्षीय सर्त हावी हुनु,
- वार्ता, सम्झौता र सहायता परिचालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु, 
- कर्मचारीतन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादन स्तर रहनु,
- Counter Part Fund को अभाव 
(दाताले ८० प्रतिशत लगानी गर्दा २० प्रतिशत सम्बन्धित राष्ट्रले गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो कोषको कमी छ)
 -Project Bank गठन हुन नसक्नु 
(सहायता परिचालन र परियोजनामा लगानी गर्ने बैंक नेपालमा गठन भएको छैन)
 -परामर्शका नाममा आधाभन्दा बढी सहायता फिर्ता जानु,
 -सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रक्रिया हुनु,
 -उद्यमशीलताको अभाव अर्थात् सबै विषय सहायतामा भर पर्नु, आफ्नो तर्फबाट केही काम नगर्नु,
 -पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता र ठेकेदारको कार्यसम्पादन स्तर गतिलो नहुनु,
-स्थानीय नागरिकको असहयोग र जग्गाप्राप्तिमा ढिलाइ हुनु ।
वैदेशिक सहायता परिचालनका विकल्प
- नेपालजस्ता अल्पविकसित र स्रोत–साधनको चरम अभाव बेहोरेका मुलुकका लागि तत्काल वैदेशिक सहायताको भरपर्दो विकल्प देखिँदैन । यद्यपि, विद्वान्हरूले देहायअनुसारका विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।
 -साधारण खर्च कटौती गर्ने र चालू खर्चलाई मितव्ययी बनाउने,
- आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउने र आन्तरिक ऋण लिने,
- रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने,
 -प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) भित्र्याउने,
 -करको दर र दायरा दुवै विस्तार गर्ने र कर परिचालन बढाउने,
 -सार्वजनिक संस्थानमाथिको सरकारी लगानी अन्त्य गर्न त्यस्ता संस्थान निजीकरण गर्ने,
 -सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिने,
 -भुक्तानी सन्तुलन मिलाउने र व्यापार घाटा कम गर्ने,
 -पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउने,
 -आन्तरिक, क्षमता र सीपको प्रबर्द्धन गर्ने,
 -विलासी र आयातीत वस्तुको अपभोग घटाउने र आन्तरिक वस्तु प्रयोगमा जोड दिने,
-Dynsmic Management  गर्ने ।
अन्त्यमा
‘मागेर धनी भइँदैन’ भनेजस्तै विदेशीको सहायताले मात्र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत–साधन र क्षमताको उपयोग बढाउनु पर्छ । तत्काललाई भरपर्दो विकल्प देखा परिनसकेकाले हाललाई प्राप्त वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन बढाई रोजगारी सिर्जना र गरिबीनिवारणमा जोड दिनुपर्छ । 
दीर्घकालीन सोच र योजना तयार गरी निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि वैदेशिक सहायता नलिने अवस्थाको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सक्षमता र नागरिकमा बलियो राष्ट्रियताको भावना जरुरी देखिन्छ । 

कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन स्तर खस्कियो भनेर विभिन्न आलोचना हुने गरेका छन् । कतिपयले त कर्मचारीतन्त्र मरिसक्यो, त्यसैले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ समेत भनेका छन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा के कर्मचारीतन्त्रको विकल्प सम्भव छ ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस् । (५+५) = १०

वैधानिक अधिकारको विवेकशील प्रयोगस्वरूप, संयन्त्र र कार्यपद्धतिलाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । यो सरकार र जनताबीचको योजक पनि हो । नेपालको संविधानको धारा २८५ अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाको वितरण गर्न कर्मचारीतन्त्र क्रियाशील रहेको पाइन्छ । यसको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुँदा कर्मचारीतन्त्र चौतर्फी आलोचनाको सिकार हुने गरेको छ । जर्मन समाजशास्त्री मेक्स वेभरले चर्चा गरेजस्तो आदर्श हुन नसके पनि कर्मचारीतन्त्रको तत्काल भरपर्दो विकल्प भने देखिँदैन ।
कर्मचारीतन्त्रको आलोचनाका कारण
 -नतिजालाई प्रक्रियालाई जोड दिनु,
- जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पन्छाउनु र जनताप्रति जवाफदेही नहुनु,
 -सेवा सुविधा मात्र बढाउन खोज्नु र शक्ति आर्जन गर्न चाहनु,
- अत्यधिक केन्द्रीकरण हुनु र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहनु,
- कठोर निर्देशन र नियन्त्रणका कारण कमजोर संगठनात्मक सहभागिता हुनु,
 -बढी : Mechanistic  हुनु र मानवीय पक्षको उपेक्षा गर्नु,
- गोपनीयतालाई जोड दिँदा भ्रष्टाचार हावी हुनु,
- सार्वजनिक सहभागिता नहुनु, सुविधाभोगी र खर्चालु हुनु,
- पदसोपानका कारण निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु र परिवर्तनलाई Resist गर्नु ।
कर्मचारीतन्त्रको विकल्प
-विश्व्यापीकरण, निजीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, विकेन्द्रीकरण आदिजस्ता अवधारणा आएता पनि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार हुन सकेन । फलस्वरूप यिनै अन्तरनिहित दुर्गुणका कारण यसको विकल्पको बहस र खोजी सुुरु भएको हो । विभिन्न विद्वान्ले तत्कालका लागि केही विकल्प पहिचान गरेका छन्, जसलाई देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छः
(क) संस्थागत विकल्प वा सुधार 
 -सरकारी निकायको निजीकरण गर्ने,
- गैरसरकारी संस्थालाई राज्यकाकाम जिम्मा लगाउने,
 -स्थानीय निकाय र स्थानीय स्तरका विभिन्न निकायबाट सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन गर्ने,
 -समिति परिषद्, आयोग गठन विशिष्टीकृत काम जिम्मा लगाउने,
 -सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने,
 -समुदायमार्फत काम गराउने,
- रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र कामको जिम्मा लगाउने
(ख) कार्यात्मक विकल्प वा सुधार 
 -सरकारको भूमिका र कार्यक्षेत्र घटाउने,
 -कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार गर्ने,
 -कामको प्रक्रियामा सरलीकरण गरी नतिजामा जोड दिने,
 -आधुनिक प्रविधि (ICT) को उपयोग बढाउने
 -कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने,
 -दण्ड, पुरस्कार एवं सरुवा–वढुवालाई वैज्ञानिक बनाउने,
- सार्वजनिक सहभागिता र सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाई Co-Production  लागु गर्ने,
 -कर्मचारीतन्त्रको आकारलाई छरितो र कार्यशैलीलाई नतिजामूलक बनाउने,
 -नागरिक बडापत्र एवं सुशासनका सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
- सेवादूत, Silver Volunteer  को अवधारण लागू गर्ने
सन्दर्भ सार
‘ऊर्जा भएको पुर्जा’समेत भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्र सरकारको सहयोगी र नागरिकको सेवक हो । यसले रीतिस्थिति, विधि र पद्धतिद्वारा शासनलाई अग्रगति दिई जनसन्तुष्टि आर्जन गर्नुपर्दछ । यसको कार्यशैली, आचरण र व्यवहारका कारण आलोचना हुँदा विकल्पको समेत खोजी भएको हो । विभिन्न विकल्पमा बहसका बाबजुद तत्कालका लागि कर्मचारीतन्त्रको वास्तविक विकल्प वा सुधार भन्नु नै सुधारिएको कर्मचारीतन्त्र हो ।
लोकसेवा कसरी तयारी गर्ने ?
-सर्वप्रथम लोकसेवाको पाठ्यक्रमलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने र मिल्दो शीर्षकलाई समूह बनाउने 
-दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिकालाई निरन्तर अध्ययन गर्ने र आफ्नो शीर्षकसँग मिल्ने लेख रचना कटिङ गर्ने, फाइलिङ गर्ने वा बुँदा टिपोट गर्ने र नोट बनाउने, मिल्ने शीर्षकसँग आन्तरिकीकरण गर्ने
-अवधारणागत स्पस्ट हुने र लेखाइलाई थप महत्व दिई क्रमशः  पढाइ तथा लेखाइलाई सँगसँगै अघि बढाउने
-आफ्नो लेखाइ सम्बन्धित विषयविज्ञ तथा सहपाठीलाई देखाउने र प्राप्त पृष्ठपोषण लिई निरन्तर अवलम्बन गर्दै जाने 
-सहपाठी, सहकर्मी तथा बौद्धिक वर्गसँग निरन्तर छलफल र अन्तक्रिया गर्ने 
-संविधान, आवधिक योजना, बजेट, शीर्षकसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिकाको सम्भव भए सबै राम्रोसँग अध्ययन गर्ने नभए कम्तीमा प्रस्तावना वा मूल भाव हेर्ने टिपोट गर्ने जसले लेखाइलाई गुणस्तरीय बनाउँछ ।
-विद्यमान कानुनी प्रावधान, हाम्रो अहिलेको अवस्था तथा ग्याप पत्ता लगाई आफ्नो उत्तरलाई ग्याप पूरा गर्नेतर्फ हिट गर्ने

सार्वजनिक उत्तरदायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर हुनुमा के–कस्ता कारणहरू जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ? विश्लेषण गर्नुहोस् । (५+५) = १०

-सेवकले कामका सम्बन्धमा मालिकलाई जवाफ दिने दायित्व उत्तरदायित्व हो ।
 -सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको प्रयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले कर्तव्य, निर्णय, र अख्तियारीको पालना गर्दा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो ।
- सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूले गरेको कामबारे आमजनतालाई जवाफ दिनुपर्ने प्रणालीलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ ।
- प्राचीन समयमा शासन प्रणालीमा नागरिकले आफैँ भाग लिन्थे । पछि जनताको साटो जनताका प्रतिनिधि वा कर्मचारीले शासन सञ्चालन वा सेवा वितरण सुुरु गरे तिनै प्रतिनिधिले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्व नै उत्तरदायित्व हो ।
- रबिन्सनका अनुसार उत्तरदायित्व शासितले शासकमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यम हो ।
 -राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको नवीकरण उत्तरदायित्वका माध्यमबाट हुन्छ ।
 -कुनै काम किन गर्नुपरेको हो, त्यो काम कसरी गरियो, र कस्तो परिणाम प्राप्त भएको छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ ।
- जनताको सन्तुष्टि नाप्ने र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने कसी सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो ।
- सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने माध्यम सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो ।
- नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं धारा ५१ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा सार्वजनिक पदाधिकारी नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
- यद्यपि, कमजोर नागरिक चेतना र जवाफदेहिताको कमीले सार्वजनिक उत्तरदायित्व व्यवहारमा भने कमजोर साबित भएको छ । 
 -जसको जिम्मेवारी उसैले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था हो सार्वजनिक उत्तरदायित्व ।
उत्तरदायित्व कमजोर हुनुका कारण
 -संविधान कार्यान्वयन र संघीयतामा जोड नदिई दलीय स्वार्थ हावी हुनु,
- सुशासन ऐन र सूचनाको हकमा भएका राम्रा व्यवस्था पालना नहुनु,
 -जवाफदेहिता पन्छाउने प्रवृत्ति रहनु,
- जिम्मेवारी बोध नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु, 
- प्रतिवेदन औपचारिकतामा सीमित रहनु,
- कार्य विवरण स्पष्ट नहुँदा काम पन्छाउने प्रवृत्ति रहनु
- गोपनीयताको शपथका कारण सूचना संस्कृतिमा ह्रास आउनु,
- कर्मचारीमा आफूलाई Principle ठान्ने प्रवृत्ति कायम रहनु,
- जवाफ माग्ने, जवाफ दिने, जवाफ नदिई नहुने र जवाफ दिन लगाउने कानुनी र पेसागत संस्कारको अभाव हुनु,
- जवाफदेहिताका स्पष्ट र मापनयोग्य मापदण्ड नहुनु,
- अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुनु,
- योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र Audit फरक/फरक व्यक्तिले गर्दा जवाफदेहिता खस्कनु,
- कमजोर नागरिक चेतनाका कारण जवाफ माग्ने संस्कृति नहुनु,
 -जवाफदेहिताका सूचक र मापदण्ड नहुनु
- सार्वजनिक प्रशासन :MIS र Automation मा जान नसक्नु
 -राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक नहुनु,  प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव हुनु,
- देशभन्दा दल, दलभन्दा गुट र गुटभन्दा व्यक्तिमाथि रहनु
 -Help desk  र नागरिक बडापत्र प्रभावकारी नहुनु,
- खोजपत्रकारिताको अभाव,
- गैरउत्तरदायी क्रियाकलापप्रति समाजले खबरदारी नगर्नु,
- सूचकमा आधारित अनुगमन मूल्यांकन नहुनु ।
अन्त्यमा,
शासितले शासकमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यमको रूपमा मानिने सार्वजनिक उत्तरदायित्वले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र सुशासन कायम गर्न बल पु-याउँछ । शासनका सर्वोच्च मालिक जनतालाई राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन दुवैले चित्त बुझ्दो जवाफ दिने र जनको मन जित्ने वातावरण कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि समयसापेक्ष नीति, असल आचरण, सदाचारिता र नागरिक खबरदारीको खाँचो देखिन्छ । 

कर भनेको के हो ? कर कति प्रकारका हुन्छन् ?

‘राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व’
- प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ ।
- कर भनेको कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाइ तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो ।
- सरकारले आफ्ना नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा संकलन गर्ने मौद्रिक आयलाइ कर भनिन्छ ।
- राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाइ बुझाउनु पर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो ।
- सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन गरेको हुन्छ ।
- करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन । यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाइ केही सुविधा पु¥याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ ।
करका प्रकारहरू
करको क्षेत्र, संकलन गर्ने निकाय, प्रकृति, दायरा र दरका आधारमा यसलाई बाँडिएको हुन्छ । जसअनुसार करलाई २ भागमा विभाजन गरिन्छ ।
१) प्रत्यक्ष कर 
- भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्ने करलाइ प्रत्यक्ष कर भनिन्छ ।
- जसलाइ कर लगाइएको हो, उसैद्वारा पूर्ण रूपमा बेहोर्न पर्ने कर ।
- अरूमा सार्न नसकिने प्रकृतिको कर प्रत्यक्ष कर हो । 
- आय कर, सम्पति कर, घरजग्गा कर प्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन् ।
२) अप्रत्यक्ष कर
- भार र असर बेग्लाबेग्लै व्यक्तिमा पर्ने करलाइ अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ ।
- कर तिर्ने भार एक पक्षमा र उक्त करको प्रभाव अर्को पक्षमा पर्दछ ।
- भार हस्तान्तरण हुने कर भनेर पनि यसलाई बुझिन्छ ।
- वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष कर हुन् ।
फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त गर्ने आम्दानी करको सदुपयोगबाट मुलुकको विकास, उन्नति र प्रगति निर्धारण हुन्छ । नागरिक र सरकारबीचका सम्बन्धको आधार भएकाले करको सदुपयोगबाट आर्थिक विकास र वृद्धि हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
निजामती सेवा भन्नाले के बुझिन्छ? निजामती सेवाका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् । (२+३=५)
‘लोकतन्त्रको वितरक : निजामती सेवा’
योग्यता प्रणालीका आधारमा छनोट भएका गैरसैनिक चरित्रका व्यावसायिक कर्मचारीहरूको सेवालाई निजामती सेवा भनिन्छ । फारसी शब्द निजामतीबाट आएको निजामती सेवा सरकारको सबैभन्दा नजिकको वैधानिक प्रशासनिक संयन्त्र हो । सरकारले सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र आमनागरिकमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न स्थापना गरेको सेवाप्रदायक संस्थालाई निजामती सेवा भनिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ मा ‘निजामती सेवा भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारको अरू सेवाको पद सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि आधुनिकतातर्फ फड्को मारेको यो सेवालाई स्थायी सरकार भनेर पनि चिनिन्छ । हाल निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० अनुसार यो सेवा सञ्चालित रहेको छ ।
निजामती सेवाका विशेषता
- सरकारको महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंग,
- स्थायी र वैधानिक प्रकृतिको सेवा,
- स्थायी कर्मचारीहरू र गुणतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित,
- कानुनद्वारा निर्धारित सेवा र सर्तहरू भएको,
- गैरसैनिक वा गैरफौजी सेवा,
- तटस्थ र निष्पक्ष सेवा,
- राजनीतिबाट अलग रहेको सेवा,
- योग्यता प्रणालीमा आधारित,
- निश्चित किसिमको पदसोपान भएको,
- तलब–सुविधाको सुनिश्चितता भएको सेवा ।
सरकारले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापमा निजामती सेवाको संलग्नता र सहभागिता हुन्छ । जनतादेखि सरकारसम्म सम्बन्ध भएको संस्था भएकाले निजामती सेवालाई जनमुखी, गतिशील र सेवामैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ बहस

ट्रोमपेनार्स र हेम्पडन टर्नरले बहु–संस्कृति बुझ्न सातवटा पक्षमा ध्यान दिन सकिने भनी यो मोडल सन् १९९७ मा ल्याएका हुन् । यिनले धेरै मुलुकमा गरेको एक शोधले फरक संस्कृतिका मानिसका फरक कुरा सहजै पहिचान गर्दै प्रत्येक संस्कृतिका मूल्य—मान्यता, सोचाइ र प्राथमिकता थाहा पाएर सोहीअनुसार समायोजन गर्न सकिने बताउँछ ।
संगठनमा सहकर्मी, सेवाग्राही वा साझेदारहरू फरक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन्, कहिलेकाहीँ विवाद हुनु स्वाभाविक हो । बहुसंस्कृतियुक्त संगठनमा एकातिर अर्को संस्कृतिका विषयहरू सिक्न पाउनु राम्रो हो भने कहिलेकाहीँ अर्को संस्कृतिका कुरा मन नपर्न पनि सक्छन् ।
एक बहु—सांस्कृतिक संगठनमा कस्तो अवस्थामा सांस्कृतिक विवाद आउन सक्छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । एउटा संस्कृति अर्को संस्कृतिभन्दा राम्रो वा नराम्रो भन्न नमिल्ने र पृष्ठभूमिअनुसार छनोट पनि फरक नै हुने गर्छ ।
यस मोडलमा संस्कृतिलाई विशेष स्केलद्वारा मापन गरिन्छ । व्यक्ति कुन देश र संस्कृतिबाट आएको हो त्यो हेर्दै सात पक्षमा केलाइन्छ । उसको संस्कृतिका यी पक्षमा आफ्नो संस्कृतिका पक्ष तुलना गरी आउने फरक अनुमान गरी संवाद सुरु गरिन्छ, एक–अर्काका विचार बुझिन्छ, फरक मत सम्मान गर्दै विवाद हल गरिन्छ । यी सात सांस्कृतिक पक्षको मूल्यांकन यस प्रकार गरिन्छ ।
- सर्वमान्य कि विशेष
संस्कृतिहरूमा सम्बन्धको हैसियत के—कस्तो भन्ने कुरालाई यस पक्षमा हेरिन्छ । समाजमा सामान्य नियम नै नैतिकताका शक्तिशाली स्रोत हुन् भनी सर्वमान्य सिद्धान्तका पक्षधर समाजले मान्छन् र नियमपालनालाई बढी जोड दिन्छन् । तर, विशेष सिद्धान्तका पक्षधर समाजमा नियमभन्दा माथि परिवार, सम्बन्ध र मित्रलाई राख्छन् । त्यस्ता संस्कृतिमा परिस्थिति र व्यक्तिअनुसार कार्य र व्यवहार 
परिवर्तन हुन्छ ।
- व्यक्तिवाद वा समुदायवाद
व्यक्ति–व्यक्ति र समूहका रुचिहरूबीच आउने द्वन्द्व यस पक्षमा हेरिन्छ । व्यक्तिवादी संस्कृतिमा मानिस आफ्नो ख्याल आफैँ राख्छ र कुनै व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा गर्नु छ भने समूह प्रयोग गर्छ । तर, समुदायकेन्द्रित संस्कृतिमा समूहले विशेष स्थान पाउँछ । स्थानीय समाजहरू एक–आपसमा आबद्ध हुँदै आपसी ख्याल राख्छन् र कुनै व्यक्तिले तब मात्रै उन्नति गरेको मानिन्छ जब समूह पनि सँगसँगै उन्नत हुन्छ ।
- तटस्थ वा प्रभावग्रस्त
मानिसहरू कुनै सम्बन्धमा बाँधिनुका अवस्था, कारण र आफ्ना भावना कतिसम्म व्यक्त गर्छन् भनी हेरिन्छ । तटस्थ संस्कृतिमा मृदु, शान्त र आफँैमा रमाएर बसेको प्रशंसित हुन्छ, मानिस आफ्ना भावना अरूलाई भन्दैन । तर, प्रभावग्रस्त संस्कृतिमा अलि न्यानो, अभिव्यक्तिमुखी र अरूप्रति चासोको व्यवहार राम्रो मानिन्छ । 
- विशिष्ट वा फैलिएको
मानिसले आफ्नो परिवेशमा अरू मानिसलाई कसरी र कुन स्तरसम्म एकैनासको व्यक्तित्वद्वारा आकर्षित गर्छन् वा कुन स्तरसम्म विविध क्षेत्रमा अरूलाई एकैचोटि व्यस्त गराउन सक्छन् भन्ने विषय यसमा हेरिन्छ । विशिष्ट संस्कृतिमा व्यक्तिगत कार्य गोप्य र खुला दुवै प्रकारले राख्ने गरिन्छ । प्रत्येक सामाजिक समूहसँग अलग रूपमा सम्बन्ध गाँसिन्छ । तर, फैलिएको संस्कृतिमा जीवनका विविध पक्ष र सम्बन्धलाई आफ्नो आधिकारिक स्तरसमेतलाई ध्यान दिँदै एक–आपसमा गाँसिन्छ ।
- प्राप्ति वा मान
मानिसले अरूलाई सम्मान कसरी गर्छन् भन्ने यसमा हेरिन्छ । उपलब्धि वा प्राप्तिलाई ध्यान दिने देशहरूमा कसैले कुनै प्राप्ति गर्दा उसको सम्मान गरिन्छ । मान्ने संस्कृति भएका देशहरूमा कसैले समाजमा सफलता पायो भने चिनिन्छ । जस्तो कि शिक्षा, उपल्लो पद, राम्रो संगठनमा काम आदि ।
- शृंखलाबद्ध वा स्थिर 
मानिसले समय कसरी व्यवस्थित गर्छन्, यसमा हेरिन्छ । बितेकोलाई महत्व दिनेले पूर्वज र इतिहासलाई ध्यान दिन्छन् । वर्तमानलाई महŒव दिनेहरू अहिले रमाउँछन् र सम्बन्धहरू जोगाउँछन् । भविष्य हेर्नेहरू भावी दिनका सम्भावना र अवसर हेर्छन् । यसरी कालशृंखला मान्नेहरू योजना बनाउँछन् । तर, तीनै कालसँगै लिएर हिँड्ने संस्कृतिहरूमा सबै प्रकारका गतिविधि सँगसँगै चल्छन् र समयप्रति प्रतिबद्धता कम हुन्छ ।
- भित्र वा बाहिरबाट निर्देशित
प्रकृतिसँग मानिसको सम्बन्ध र उनीहरूले प्रकृतिलाई कहाँसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छन् भन्ने यसमा हेरिन्छ । भित्रबाट निर्देशित संस्कृतिकाले वातावरणलाई नियन्त्रण गर्छन् । उनीहरू ठान्छन्, उनीहरू नै सबै क्रियाका सुरुवातकर्ता हुन् । बाहिरबाट निर्देशित संस्कृतिका मानिसहरू भने प्रकृतिबाट नियन्त्रित हुन्छन् । बाहिरी तत्वले नै कुनै क्रियालाई प्रारम्भ गर्छ भन्ने मान्छन् ।
यसरी यस मोडलले संगठनभित्र भिन्नै पाटो बुझ्न, द्वन्द्व कम गर्न र लागत घटाउन मद्दत गर्छ । नेपालको बहुसांस्कृतिक सार्वजनिक प्रशासनमा यो मोडल सबैतिर ग्राह्य छ । तथापि, यसको उपयोगिता परराष्ट्र सम्बन्ध, अन्तर्राष्टिय समुदायसँग वार्ता तथा अन्तर्राष्टिय संघ–संगठनका व्यक्तिहरूसँग हुने वार्तालापमा विशेष उपयोगी छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा नौलो बहस : के हो नीलो-समुद्र रणनीति

नीलो समद्रले कोही नभएको खुला ठाउँ भन्ने जनाउँछ । कोही प्रतिस्पर्धी नभएको खुला बजार क्षेत्र, जहाँ कुनै संगठनले आफ्नो प्रारम्भिक नवीन सोचसहित नयाँ उत्पादन प्रवेश गराउन सक्छ । त्यसका लागि चालिने रणनीति नीलो समुद्र रणनीति हो । सन् २००४ मा चान किम र रेनी माउबोर्नले यो अवधारणा ल्याए । उनका अनुसार कसैले हात नहालेका बजार वा क्षेत्रमा ध्यान दिन सके प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
बजारमा प्रतिस्पर्धी लाभलाई मात्र हेर्ने धेरै मोडल विकसित छन् । तर, नीलो–समुद्र रणनीतिले प्रतिस्पर्धीसँग उनीहरूको हिस्सा नखोसी नवीन खोजद्वारा कार्य गर्ने भन्छ । यसरी सिर्जना गरिने अवसरहरूलाई ‘नीलो–समुद्र अवसरहरू’ सम्बोधन गरिन्छ । नीलो समुद्र एक विशाल खुला क्षेत्र हो । जहाँ कुनै प्रतिस्पर्धीको नामनिशान हुँदैन, पहिला केही गरिएकै हुन्न, तसर्थ प्रतिस्पर्धाको प्रश्न उठ्दैन । त्यहाँ खुला विचार र उत्पादनलाई विचरण गराउन सकिन्छ । त्यहाँ सरल तरिकाले सेवाग्राही सन्तुष्ट पारिन्छ । तर, यसविपरीत ‘रातो समद्र’मा पहिलैदेखि थुप्रै दाबेदार, तीव्र प्रतिस्पर्धा र एकले अर्कोलाई पछार्ने कार्य हुन्छ ।
नीलो समुद्र रणनीतिले नवप्रवर्तन र रणनीतिक विकासमा विशेष जोड दिन्छ । सेवाग्राहीलाई नयाँ भ्यालु र नयाँ अवसर सिर्जना गरिन्छ । व्यवस्थापकहरू अन्य प्रतिस्पर्धीलाई गन्दैनन् र उनलाई बेन्चमार्क मान्ने त कुरै आउँदैन । उनीहरू विद्यमान सीमाभन्दा माथि बसेर सोच्छन् । प्रतिस्पर्धीहरूसँग झगडा नगरी व्यवस्थापकले नयाँ क्षेत्र सहजै क्याप्चर गर्छन् ।
नीलो–समुद्र रणनीति लिनुपूर्व व्यवस्थापकले चारवटा प्रश्नहरूको उत्तर खोज्छन् । 
१. संस्थामा यस्ता के तत्व छन् जुन शीघ्र हटाउनुपर्छ ?
२. संस्थाको कार्यक्षेत्रमा मापदण्डभन्दा तलका र घटाउनुपर्ने तत्व के–के छन् ?
३. संस्थाका कुन तत्व कार्यको मापदण्डभन्दा माथि उठाउनुपर्ने छन् ?
४. कुन तत्व संस्थामा अहिलेसम्म अफर गरिएका छैनन् ?
यस प्रक्रियामा सेवाग्राही सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छन् । संस्थाका उपलब्धि र क्षमता मात्रलाई ध्यान दिएर पुग्दैन । बरु शून्यबाट सुरु गर्दा उचित मानिन्छ । यी ४ प्रश्नको उत्तर आएपछि एकदमै नयाँ प्रकारको उत्पादन वा सेवा सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिन्छ । यसले एक नयाँ मूल्य–वक्ररेखा तयार गर्छ, नयाँ खालको मूल्य प्रस्ताव गर्छ । जुन विद्यमान उत्पादवा सेवा मूल्यभन्दा नितान्त फरक हुन्छ । नीलो समुद्र रणनीति दुई प्रकारले बन्छ :
१) एकदमै नयाँ खालको संरचनामा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरेर वा
२) अहिले भइरहेको कार्यक्षेत्रकै रणनीतिक सीमा बढाएर ।
नीलो समुद्र रणनीति ठोस संरचनाविनाको योजना हो, तसर्थ यसको कार्यान्वयन कठिन हुन्छ । मुख्य रूपमा नीलो समुद्र रणनीतिमा ६ प्रकारका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पालना गरिन्छन् । जसले विभिन्न ६ प्रकारका जोखिम घटाउँछन् । ती हुन्ः
१) खोजीको जोखिम, २) योजनाको जोखिम, 
३) मागको जोखिम, ४) व्यावसायिक मोडलको जोखिम, ५) संगठनको जोखिम र ६) व्यवस्थापनको जोखिम । 
देहायका यी सिद्धान्त नयाँ क्षेत्र वा बजार सिर्जनाका मार्गदर्शक नै हुन् । 
पहिलो – बजारका सीमाहरूको पुनर्निर्माण । सकेसम्म फाइदा दिने क्षेत्र पहिचान गर्न सकिएमा यसले खोजीको जोखिमलाई निस्तेज पार्छ ।
दोस्रो – फराकिलो परिदृश्यलाई केन्द्रबिन्दु । विद्यमान तथ्य–तथ्यांकहरू केलाएर योजना गर्दा आउने जोखिम नियन्त्रित हुन्छन् ।
तेस्रो – विद्यमान मागभन्दा धेरै परको सोच । नयाँ उत्पादन वा सेवाका लागि आइपर्ने अत्यधिक मागबारे पूर्वपहिचान गर्न सक्दा मागको जोखिम कम हुन्छ ।
चौथो – व्यवस्थित रणनीति शृंखला । लामो समयसम्म नाफा दिने खालको पूर्वयोजना बनाएर व्यावसायिक मोडलको जोखिम कम हुन्छ ।
पाँचौँ – सांगठनिक बाधाबाट पार । नीलो समुद्र रणनीति कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सांगठनिक जोखिमहरू पहिचान र नियन्त्रणद्वारा कम गरिन्छ ।
छैटौँ – कार्यान्वयनलाई पनि रणनीतिमा रूपान्तरण । कर्मचारी उत्प्रेरणा र क्षमतालाई ध्यान दिँदै व्यवस्थापकीय जोखिम कम गरिन्छ ।
समग्रमा, यो रणनीति एक सैद्धान्तिक मोडल हो, त्यसैले धेरै व्यवस्थापकलाई यो एक रहस्योद्घाटनजस्तो लाग्ने गर्छ । यस मोडेलले ‘कसरी गर्ने’ भन्दा पनि ‘के गर्ने’ भन्ने बताउँछ । तर, नीलो समुद्र रणनीति सबै खालका संगठनमा लागू हुन्न । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यसलाई नयाँ खालका सेवाहरूको खोजी र अहिलेसम्म सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग नै नभएका पद्धति सुरुवात गर्न प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानका सेवा र उत्पादनमा नवप्रवर्तन ल्याउन यो मोडल सहायक हुन सक्छ ।

सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको के हो ? यसको कार्यक्षेत्रमाथि प्रकाश पार्नुहोस् । १०

सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन : सार्वजनिक व्यवस्थापन
नागरिकको सर्वोत्तम हितका लागि सार्वजनिक सरोकारका मामिलाहरूको सञ्चालन गर्नुलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ । उपलक्ध स्रोत साधनको उचित परिचालन गरी सांगठनिक लक्ष्य हासिल गर्न चाँजोपाँजो मिलाउनुलाई समेत व्यवस्थापन भनेर बुझिन्छ । सन् १९८० सम्म प्रशासन भनेर बुझिने विषय नै पछि गएर सार्वजनिक व्यवस्थापन भयो । लुथर गुलिकका अनुसार सार्वजनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत योजना तर्जुमा गर्ने, संगठनको स्थापना गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, नेतृत्व दिने, निर्देशित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिवेदन÷सूचना प्रवाह गर्ने, र बजेट बनाउने एवं लागू गर्ने कार्य पर्दछन् ।
प्रशासन शब्द सार्वजनिक सेवामा र व्यवस्थापन शब्द निजी क्षेत्रमा प्रचलित थियो । प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययनपछि यसमा व्यापक सुधारको खाँचो देखियो । यही खाँचो पूरा गर्न प्रशासनमा निजी क्षेत्रका राम्रा गुणहरू अंगीकार गरी यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्न सुरु गरियो । अर्थात् परम्परागत र एकसूत्रीय प्रशासन व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका राम्रा गुण अंगीकार गरिएपछि यो सार्वजनिक व्यवस्थापनका नामबाट परिचित भयो । यही परिवर्तनस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रमा निजीकरण, सेवा करार, कार्यसम्पादन सम्झौता, गुणस्तर परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण, सेवाग्राहीका गुनासा सुनुवाइजस्ता विषयले प्रवेश पाए ।
सार्वजनिक व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्षेत्र
(क) योजना व्यवस्थापन : मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्ने, जनसहभागिता बढाउने र त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने कार्य सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्दछ । जनताको मागअनुसारको नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गरी जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जसका लागि आवश्यकताका आधारमा नीति तर्जुमा र जनताको मागका आधारमा योजना तर्जुमा, छनोट र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
(ख) जनशक्ति व्यवस्थापन : सार्वजनिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने एक मात्र जीवन्त र चलायमान आधार मानव स्रोत हो । प्रभावकारी नीति तर्जुमादेखि योजनाको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक क्षेत्रमा दक्ष, योग्य, सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ । योग्य, दक्ष, प्रतिस्पर्धी जनशक्तिले मात्र समग्र व्यवस्थापनमा योगदान गर्न सक्ने भएकाले योग्यतम् जनशक्तिको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार गर्ने कार्य सार्वजनिक प्रशासनका लागि अपरिहार्य रहन्छ ।
(ग) विकास व्यवस्थापन ः नागरिकको राज्यप्रतिको विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने कार्य सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्दछ । सरकारका कार्यहरूमध्ये विकास प्रमुख एवं आधारभूत कार्य हो । विकासको पहिचान, सञ्चालन, उपभोग र रेखदेखको कार्यमा समेत सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रत्यक्ष सहभागी रहनुपर्दछ ।
(घ) संगठन व्यवस्थापन ः सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संगठनको ठूलो भूमिका रहन्छ । छरितो, विकेन्द्रीकृत, आधुनिक प्रविधियुक्त संगठनले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्तछ । केन्द्रीकृत, अधिक पदसोपानयुक्त, अधिकारनियन्त्रित संगठनले उचित प्रतिफल नदिएकाले नै सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले उपयुक्त संगठन संरचनामा जोड दिएको हो ।
(ङ) सेवाको व्यवस्थापन : राज्यको उत्पति नै नागरिकको सेवाका लागि भएको हो । यस्ता सेवा सुविधा मितव्ययी, छिटो–छरितो एवं प्रभावकारी हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रसमेतका राम्रा गुणहरू अवलम्बन गरी सेवाग्राहीलाई सेवाका लागि सँगसँगै लानुपर्दछ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले सेवाको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा जोड दिन्छ ।
(च) बजेट व्यवस्थापन : बजेटको सुनिश्चितताविना सेवा प्रवाह वा विकास निर्माण कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । सार्वजनिक व्यवस्थापनले बजेटको समेत व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । स्रोतको पहिचान, प्राप्ति, उपयोग, लेखांकन र लेखापरीक्षणसम्मका कार्य बजेट वा वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्दछन् ।
यसरी,
सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र व्यापक र गतिशील हुनैपर्दछ । न्यूनतम स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी अत्युतम नतिजा हासिल गराउनु व्यवस्थापनको कौशल हो । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा आएका नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा र नयाँ सार्वजनिक प्रशासनका राम्रा पक्षहरूको अवलम्बन गर्दै कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरी जनहित कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो।

‘विविधतामा एकता नेपालको विशेषता’

१. नेपालको प्रदेश नं. ७ (सुदूरपश्चिम)का प्रमुख विशेषता लेख्नुहोस् । 
नेपालको वर्तमान संविधानले नेपाललाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा पश्चिममा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश एक हो । नेपालको सबैभन्दा पश्चिममा उत्तर–दक्षिण फैलिएको यो प्रदेशले भारत र चीन दुवै देशलाई छोएको छ । 
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख विशेषता
नेपालको सबैभन्दा पश्चिममा उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्म फैलिएको छ ।
यस प्रदेशमा नेपालका कुल ७७ जिल्ला मध्ये ९ वटा जिल्ला रहेका छन् ।
क्षेत्रफलका आधारमा यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला बझाङ हो भने सबैभन्दा सानो जिल्ला बैतडी हो । 
यस प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीलाई तोकिएको छ ।
ब्राह्मण, क्षेत्री, व्यासी, चौधरीजस्ता जातजातिको यस प्रदेशमा प्रमुख बसोवास रहेको छ । 
अपि, सैपाल हिमाल, झिलिमिला ताल, घोडाघोडी ताल आदि यस क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय स्थल हुन् ।
यस प्रदेशमा फरक–फरक सांस्कृतिक तथा रीतिरिवाज भएका मानिस बसोवास गर्दछन् ।
देउडा गीत यस क्षेत्रको मुख्य पहिचानको रूपमा रहेको छ ।
विसु तथा गौरा पर्व यस प्रदेशमा भव्यतापूर्वक मनाइन्छ । 
यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाक्लो बसोवास रहेको छ । 
खप्तड तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज यसै प्रदेशमा पर्दछन् ।
यस प्रदेशका तराईका जिल्लामा अत्यधिक गर्मी र हिमाली जिल्लामा अत्यधिक चिसो हुने गर्दछ । 
छाउपडी तथा छुईजस्ता कुप्रथा यस क्षेत्रमा रहेका छन् । 
रोजगारीको अभावमा यहाँका मानिस काला पहाड अर्थात् भारतमा मजदुरीका लागि जाने गर्दछन् । 
पूर्व–पश्चिम राजमार्गले यो प्रदेशलाई मुलुकका अन्य प्रदेशसँग जोडेको छ । 
अन्त्यमा,
 सानो भए तापनि विविधतायुक्त सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासका दृष्टिले पछि परेको प्रदेश हो । सुन्दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवर्तनका माध्यमबाट यस क्षेत्रमा विकासको मूल फुटाउनु आजको आवश्यकता हो ।
२. टिप्पणी लेख्नुहोस् । ५ (क) दसैँ नाच     (ख) ट्रहोटे पर्व
(क) दसैँ नाच
नेपालमा १२३ प्रकारका भाषा बोलिन्छ भने १२५ प्रकारको जातजातिको बसोवास रहेको छ । 
पूर्वी नेपालमा बसोवास गर्ने सतार जातिले मनाउने नाच हो, दसैँ नाच । 
दसैँ नाच तराई क्षेत्रमा प्रचलित रहेको छ । 
झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा यो नाच प्रचलित छ । 
सतार जातिको पहिचानयुक्त यो नाच मौलिक चाडपर्वमा नाच्ने गरिन्छ ।
यो नाच समाजमा प्रचलित नियमित नाचभन्दा फरक र मौलिक प्रकृतिको रहेको छ ।
पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले युवापुस्तामा यस नाचप्रतिको आकर्षण कम हुँदै गएको पाइन्छ । 
परम्परागत भेषभुषामा सजिएर नाचिने यस नाचले आफ्नै किसिमको मौलिकता बोकेको छ ।
दसैँ नाचजस्ता मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो । 
(ख) ट्रहोटे पर्व
एसियाको जातीय गोलमञ्च भनेर चिनिने नेपालमा करिब १२५ जातजातिको बसोवास रहेको छ । 
तिनै १२५ जातजातिमध्ये गण्डकी प्रदेशमा बस्ने गुरुङ समुदाय एक हो । 
नेपालको गण्डकी प्रदेशमा बसोवास गर्ने गुरुङ जातिले ट्रहोटे पर्व मनाउने गर्दछन् ।
ट्रहोटे पर्व यिनीहरू निकै रमाइलो गरी मनाउने गर्दछन् ।
यस पर्वमा गुरुङहरू मिठो खाने, राम्रो लगाउने तथा शुभकामना आदान–प्रदान गर्दछन् ।
यस पर्वले गुरुङको आफ्नै मौलिक सांस्कृतिक महत्व बोकेको छ ।
ट्रहोटे पर्वका अवसरमा नयाँ लुगा लगाउने, मिष्ठान्न भोजन गर्ने गरिन्छ । 
ट्रहोटे पर्वका अवसरमा आफन्तहरू भेला हुने र नाचगान तथा रमाइलो गर्ने गरेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ बहस : प्रभावशाली व्यक्तिका सात बानी

स्टेफेन कोभेले १९८९ मा यी सात बानीबारे बताएपछि एक असल व्यवस्थापकका बानी एक फरक दृष्टिकोणसहित सामुन्ने आयो । यो अवधारणा १९९० मा बढी लोकप्रिय हुन पुग्यो । तर, यो अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । कोभेले बताएका अति प्रभावशाली व्यक्तिहरूमा हुने सात बानी जीवन तथा व्यवसाय दुवैतर्फ सफलताका लागि आवश्यक मानिन्छ । उनका अनुसार प्रभावशाली व्यक्तिहरू : 
१. पहिले नै सक्रिय हुने गर्छन् ।
२. अन्तमा के हुन्छ भन्ने काम सुरु गर्ने वेलामा मस्तिष्कमा राखेर कार्य प्रारम्भ गर्छन् । 
३. पहिला राख्नुपर्ने चिजहरूलाई सधैँ पहिला नै राख्छन् ।
४. सबैको जित होस् भन्ने सोच्छन् ।
५. पहिले बुझ्ने गर्छन् अनि बल्ल आफू अरूबाट बुझिने प्रयास गर्छन् ।
६. शक्ति एकत्रित गरेर थप शक्ति सिर्जना गर्न सक्षम हुन्छन् ।
७. करौँतीलाई सधैँ तिखार्ने गर्छन् ।
प्रभावशाली व्यवस्थापक वा व्यक्तिले त्यही गर्छन्, जुन उनीहरूले ठीक र महत्वपूर्ण अनुभव गर्छन् । त्यस्ता कार्य उनीहरू एकदम होसपूर्वक नै गर्छन् । यसरी यस अवधारणाले किन सफल व्यक्तिहरू आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र व्यावसायिक जीवनमा सफल भएका हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सहायता गर्छ ।
यस अवधारणाले एक स्व–सहयोगी योजना प्रदान गर्छ । हाम्रो व्यक्तिगत बृहत् सोचले हाम्रा अरूसँग हुने अन्तरक्रियालाई सीधै प्रभाव पार्ने गरेको हुन्छ र यसै सोचले अरूद्वारा हामीसँग गर्ने व्यवहारलाई पनि तय गर्छ । तसर्थ, आफ्नो बृहत् सोच बुझ्दै आफ्ना अरूसँग हुने वार्तालापमा सुधारको सुरुवात गर्न सकिन्छ । सफल हुनका लागि आफ्नो अरूसँग हुने अन्तरक्रियालाई राम्ररी मूल्यांकन गर्न अति आवश्यक रहन्छ ।
प्रभावशाली व्यवस्थापक वा व्यक्तिले त्यही गर्छन्, जुन उनीहरूले ठीक र महत्वपूर्ण अनुभव गर्छन् । त्यस्ता कार्य उनीहरू एकदम होसपूर्वक नै गर्छन् ।
कोभेले सुझाएका सात बानीको सुरुवात परनिर्भरताको चरणबाट अघि बढ्दै हुन्छ । यी सात बानीमध्येका पहिला तीन बानीले आत्मनिर्भरता बढाउने गर्छन् :
१. पहिले नै सक्रियता : आफ्नो व्यवहारका लागि आफैँले जिम्मेवारी बोध गर्ने । परिस्थितिलाई दोष नदिने । आफ्नो प्रतिक्रिया सजग भएर मात्र तय गर्ने । आफूलाई गर्व अनुभव हुने गरी अरूलाई प्रतिक्रिया दिने । यस्तो गर्न असहज भए पनि आफैँलाई कर गरेर सो गर्ने गर्नुपर्छ ।
२. अन्तमा के हुन्छ भन्नेबारे काम सुरु गर्ने वेलामा नै मस्तिष्कमा राखेर प्रारम्भ गर्ने : चाहेको परिणाम अहिले नै दृष्टिगत गर्ने । आफू कहाँ पुग्ने हो भन्नेबारे पहिले नै स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउने । के कार्य गर्ने हो, सोबारे स्पष्ट जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ ।
३. पहिला राख्नुपर्ने चिजलाई सधैँ पहिला नै राख्ने : अनुशासित हुन सक्दा ‘जरुरी’भन्दा ‘महत्वपूर्ण’मा ध्यान सजिलै जाने गर्छ । कोभेले महत्वपूर्ण कार्यहरूको लिस्ट नै दिएका छन् : सम्बन्ध बढाउने, आफ्नो व्यक्तिगत मिसन कथन लेख्ने, लामो योजना बनाउने, अर्को साताका लागि गर्ने प्रस्तुतीकरणको अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नेलगायत । आखिरी मिनेटका लागि कामहरू निचरिने गरी नराख्ने । अहिले देखिने तर कम महत्वपूर्ण कार्य ‘जरुरी’ भई प्रस्तुत हुने गर्छन्, ती केलाउने गर्नुपर्छ । यति गरेपछि बल्ल आत्मनिर्भरताको चरण पार हुन्छ र आफ्ना महत्वपूर्ण कार्य गर्न सक्षम भइन्छ ।
४. सबैको जित सोच्ने : सबैका लागि स्रोतहरू पर्याप्त छन् भन्ने सोचमा विश्वास राख्नुपर्छ । कुनै एक व्यक्तिको सफलता आर्जनका लागि अर्कोको असफलता आवश्यक हुन्छ भन्ने कत्ति पनि सोच्नुहुन्न । सबैको भलो हुने गरी समस्याका हल खोज्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
५. पहिले बुझ्ने अनि बल्ल बुझिने : आफ्नो वरिपरिकाहरूलाई विजेताजस्तो आभास गराउन सक्नुपर्छ । उनीहरूसँग काम गर्ने क्रममा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ, यसका लागि चुप लागेर सुन्ने र राम्ररी ध्यान दिने गर्नुपर्छ । गहिरो बौद्धिक, विश्लेषणात्मक तथा भावनात्मक तहमा नै अरूलाई बुझ्न र सुन्न एक दह्रो र सकारात्मक नियत राख्नुपर्छ । कसैलाई सुझाब दिनुपूर्व समस्याको लक्षण राम्ररी पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
६. शक्ति एकत्रित गरेर थप शक्ति सिर्जना गर्ने (इनर्जी प्राप्त गर्ने) : आफ्नो मस्तिष्कलाई सिर्जनशील र ताजा विचारका लागि सदैव खुला राख्ने । कोही पनि नवीन खोजका शुरुवातकर्ता, पथ–प्रदर्शक वा पायोनियर हुन सक्छ । आफ्ना सहयोगी तथा मित्रहरूलाई यो बताउन सक्नुपर्छ कि कुनै कुराको अलग–अलग अंशभन्दा तिनको योग ठूलो हुने गर्छ । मानिस–मानिसबीच हुने फरकपनलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गरी परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
७. करौँतीको धार तिखार्ने : माथिका ६ बानी नियमित रूपमा बसाल्न सकेपछि अन्तरनिर्भरताको चरणमा पुगिन्छ । अब समाजमा, परिवारमा, साथीभाइमा र सहकर्मीहरूबीच व्यक्ति प्रभावशाली र नाम चलेको कहलिन्छ । तर, प्रभावशाली भइयो भनेर चुप लागेर बस्ने होइन, निरन्तर आफूलाई सुधार गर्ने कार्य गरिराख्नुपर्छ । निरन्तर सिक्न खोज्ने र नयाँ कुरा पत्ता लगाउने कार्यलाई विराम दिनुहुन्न ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सन्दर्भमा सार्वजनिक व्यवस्थापकहरूलाई यी बानीको जानकारी राख्दै अनुशासित भई सुधारका लागि प्रयास हुन सकेमा समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा क्रान्ति नै ल्याउन सकिन्छ ।

अभिलेख व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यसको महत्व उल्लेख गर्नुहोस्

नीति निर्माणको आधारशिला
कार्यालयमा प्राप्त भएका तथा कार्यालयबाट अन्यत्र पत्राचार गरिएका विद्युतीय तथा गैरविद्युतीय सामग्रीलाई अभिलेख भनिन्छ । यस्ता कागजपत्र, चिठीपत्र, फिल्म, भिडयो, कम्प्युटर कपीको संकलन, प्रशोधन, संरक्षण, वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण, उपयोग र सम्भार गर्ने कार्यको समष्टिलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ । अभिलेख संरक्षण ऐन र अन्य कानुनले पनि अभिलेखको प्रभावकारी संरक्षण र उपयोगमा जोड दिएका छन् ।
अभिलेख व्यवस्थापनको महत्व
-संस्थागत संस्मरण कायम गर्न,
-महत्वपूर्ण सामग्रीको संरक्षण गर्न,
-वर्तमानका अभिलेख भविष्यको प्रयोगमा ल्याउन,
-प्रमाणको वैज्ञानिक संरक्षण गर्न,
-कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
-निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न,
-ठीक निर्णय ठीक समयमा गर्न,
-खोजेका बखत जुनसुकै सामग्री प्राप्त गर्न,
-भावी पुस्तालाई विगतका बारेमा जानकारी दिन,
-समय व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन,
-कार्यालय कक्षको स्थान बचत गर्न,
-सरोकारवालाको पहुँच र पारदर्शिता बढाउन,
-पुरातात्विक महत्वका वस्तु जोगाइराख्न,
-संस्थागत स्मरणलाई मजबुत बनाउन,
-निर्णय प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन,
-आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न,
-विगतका निर्णयबारे जानकारी दिन,
-अभिलेख चोरी र नष्ट हुन नदिन,
-अभिलेखको प्राथमिकता निर्धारण गर्न,
-संकट व्यवस्थापन गर्न आदि ।
अतः कार्यालयमा प्राप्त भएका वा सिर्जना भएका महत्वपूर्ण कागजपत्रको संग्रह, सुरक्षा, उपयोग र सम्भार गर्नु नै अभिलेख व्यवस्थापन हो । कार्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि अभिलेखमार्फत देखिने भएकाले यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी संगठनको हितमा उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकाबारे संक्षेपमा लेख्नुहोस्

दिगो विकासका लागि सहकारी
समुदायको साझा हितका लागि सदस्यहरूको साझा सम्झौताको योग नै सहकारी हो । यो सदस्यको स्वावलम्बन र पारस्परिकताको जगमा अडेको हुन्छ । एक–अर्काबीचको सहकार्यलाई समेत सहकारिता भनेर बुझिन्छ । संसारमै पहिलोपटक सहकारीको अवधारणा सन् १८४४ मा बेलायतबाट सुरु भएको हो । नेपालमा सहकारीको विकास २०१३ सालमा बखान ऋण सहकारी संस्था चितवनमा स्थापना भएपछि सुरु भएको हो । हाल नेपालमा ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । 
आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका
-समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नयन गर्न,
-समुदायमा छरिएको बचत संकलन गर्न,
-सदस्यहरूबाट संकलित बचत सदस्यकै हितका लागि परिचालन गर्न, 
-लगानीको वातावरण निर्माण गर्न,
-मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न,
-नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न,
-समुदायको सशक्तीकरण गर्न,
-सामूहिक भावनाको जागरण गराउन,
-मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकास हासिल गर्न,
-आर्थिक असमानता हटाई सामाजिक न्याय कायम गर्न,
-समुदायको स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्न,
-स्वरोजगारको सिर्जना गर्न,
-कृषिमा आधुनिकीकरण व्यावसायीकरण र विविधीकरण गर्न,
-नेतृत्व र सीप विकास गर्न,
-बढ्दै गएको प्रतिभा पलायन रोक्न,
-समुदायको सामूहिक हित विकास गर्न,
-सह–अस्तित्व र सेवा भावको प्रवर्द्धन गर्न,
-आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्न ।
निष्कर्षमा, सहकार्यका माध्यमबाट एक–अर्कामा संगठित भई सदस्यको हित प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सहकारी भनिन्छ । नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेको ३ खम्बे नीतिको एक खम्बा सहकारीको प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र गरिबी निवारण गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

कृषिप्रधान देश नेपालका लागि सिँचाइको आवश्यकता र महत्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।

‘कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइ’
कुल जनसंख्याको दुईतिहाइभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित भएको नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३३ प्रतिशत योगदान पु-याएको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र विकासविना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । नेपालमा कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइको विशिष्ट महत्व रहेको छ । यद्यपि, खेतीयोग्य जमिनको एकचौथाइ भागमा सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ । 
- सिँचाइको आवश्यकता र महत्व
- कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन,
- कृषकलाई सिँचाइ सुविधाको प्रत्याभूति दिलाउन,
- बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन,
- कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्न,
- आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न,
- निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्न,
- आयात प्रतिस्थापन गर्न,
- युवावर्गलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न,
- बढ्दो जनसंख्याका लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्न,
- मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकास गर्न,
- खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न,
- भोकमरीको समस्या अन्त्य गर्न,
- प्रचुर जलसम्पदाको अधिकतम उपयोग गर्न,
- मौषमी खेती प्रणालीको साटो वैज्ञानिक खेती प्रणाली विकास गर्न,
- जमिनको बहुआयामिक उपयोग गर्न,
- कृषि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन,
- समग्र कृषकको जीवनस्तर सुधार गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न,
अन्त्यमा, कृषि क्षेत्रमा अथाह सम्भावना बोकेको मुलुक भए पनि उपयुक्त सिँचाइको अभावले नेपालमा कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन । तसर्थ, सरकारले कृषकलाई सिँचाइ सुविधाको प्रत्याभूति दिँदै कृषि क्षेत्रको विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
...

नेपालको राजनीतिक वा प्रशासनिक विभाजन गर्नुपर्नाका कारणबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

‘विविधतामा एकता नेपालको विशेषता’
शासन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र राज्यको उपस्थिति देखाउन मुलुकको आन्तरिक सिमानामा गरिएको विभाजनलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक विभाजन भनिन्छ । विषय, थुम, अञ्चल, विकासक्षेत्र हुँदै हाल नेपाललाई ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय निकायमा विभाजन गरिएको छ । राजनीतिक वा प्रशासनिक आधारमा विभाजन गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक बनावट, स्रोत र साधनको अवस्था लगायतका कुरालाई मुख्य आधार बनाइएको हुन्छ ।
- नेपाललाई राजनीतिक आधारमा विभाजन गर्नुका कारण
- प्रशासनिक व्यवस्थालाई सरल बनाउन,
- सरकारी निकायको सन्तुलित उपस्थिति देखाउन,
- स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्न,
- उपलब्ध स्रोतको समानुपातिक वितरण गर्न,
- विकेन्द्रित शासन पद्धति अवलम्बन गर्न,
- सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन,
- नागरिकलाई नजिकको निकायबाट सेवा दिन,
- नागरिकका गुनासा र सुझाबको सुनुवाइ गर्न,
- सबैमा सरकारी लाभको अनुभूति गराउन,
- नागरिकको घर–घरमा सरकारको उपस्थिति रहेको आभास गराउन,
- प्रशासनिक गतिविधिलाई स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन गर्न,
- देशको सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास गर्न,
- विकास निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता बढाउन,
- स्थानीय स्तरको पहिचान अभिवृद्धि गर्न,
- स्थानीय स्तरमा नेतृत्व विकास गर्न,
- शासनको वैधता कायम गर्न,
- विविधता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन,
- ऐतिहासिक निरन्तरताका लागि,
- समग्र देशलाई आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढाउन,
राष्ट्र र राष्ट्रियताको भावना बलियो बनाउन । अतः नेपाललाई विभिन्न समयमा गरिएका राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजनको मुख्य ध्येय भनेको समग्र मुलुकको पहिचान प्रवद्र्धन र विकास हो । सीमा फेरिए पनि सोच नफेरिएका कारण राजनीतिक विभाजनले अपेक्षित उद्देश्य हासिल नगरेकाले यसमा सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि चालू योजनाका प्राथमिकता के–के हुन् ?

पाँच योजना विकासको दर्पण हो । निश्चित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्धारण गरिएका लक्ष्य तथा उद्देश्यको समग्र स्वरूप नै योजना हो । अर्थतन्त्रको मेरुदन्ड मानिएको उद्योग क्षेत्रले पन्ध्रौँ  योजनासम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय रोजगारीमा  ८.१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । 
-उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि पन्ध्रौँ योजनाका प्राथमिकताहरू
-औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने,
-लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न प्रविधि प्रयोग, एकद्वार प्रणालीको विकास र औद्योगिक विकास गर्ने,
-उद्योग  क्षेत्रलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धको आधारका रूपमा विकास र विस्तार गर्ने,
-खानी तथा खनिजजन्य उद्योगको लागत प्रभावी र तुलनात्मक लाभका आधारमा विकास गर्ने,
-प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा सार्वजनिक, निजी सहकारी र साझेदारीमा लगानी परिचालन गर्दै आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने,
-उद्योग धन्दाको विकास र विस्तारका लागि क्षमता विकास, वित्तीय पँहुच र प्रवद्र्धनात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने,
-उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिने र निजी क्षेत्रसँग भएको पुँजीलाई औद्योगिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने,
-लगानीका लागि सहज वातावरणको निर्माण गर्ने र स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने,
-नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा विकास गर्ने र वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याइ आर्थिक लाभ हासिल गर्ने,
-अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने र तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान गरी सोही वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने, 
अन्त्यमा,
मुलुकको आर्थिक विकासको कोसेढुंगाका रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि दिगो रोजगामूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक विकास आजको आवश्यकता हो ।

स्थानीय सार्वजनिक सेवाका आधारमा छनोट

सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ बहस
धेरै मानिस विभिन्न अवसर र फाइदाको खोजी गर्दै देशभित्रै आफू बसिरहेको स्थान छोडेर अर्को स्थानमा स्थानान्तरित हुने गर्छन् । आफू बसिररहेको स्थान छोड्ने तरिकामा खास गरेर नयाँ घर किनेर, सहरमा नयाँ अपार्टमेन्ट लिएर, भाडामा बसेर, छोरीहरूको हकमा विवाहपश्चात् नयाँ गृह प्रवेश गरेर आदि रहने गरेका छन् । मानिसको यो व्यवहार विश्वभरि नै देखिने एक सामान्य परिदृश्य हो । बुढाबुढी र बच्चाभन्दा सक्रिय तथा काम गर्ने उमेर समूहका व्यक्तिले आफ्नो स्थान छोड्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । तर, स्थानीय आकर्षणले परिवारलाई नै सर्न प्रेरित गर्ने गर्छ ।
यस प्रवृत्तिलाई स्थानीय निकायका कार्य र सेवासँग जोडेर धेरै विद्वान्ले विश्लेषण गरेका छन् । मानिसको यस्तो चयन क्रियाकलापलाई स्थानीय निकाय वा स्थानीय तहका सरकारले राम्ररी ध्यान दिएर नीतिगत सुधार गर्न सक्छन् । आफ्नो क्षेत्रमा मानिस आकर्षित गर्न स्थानीय सरकारले दिने सेवा तथा वस्तु प्रदायकतामा प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन्छ । फलस्वरूप उपभोक्ता वा जनसमुदायले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न थाल्छन् । 
त्यस्तै, स्थानीय सरकारले नियमित रूपमा प्रवाह गरिरहेका सेवा आगामी दिनमा पनि यसैगरी प्राप्त हुनेछन् भन्ने आसा गर्दै मानिस बसाइ सरेर त्यस्ता स्थानमा जान सक्रिय हुन्छन् । नयाँ स्थानमा जाँदा अहिले बसोवास गरिरहेकालाई प्रवाह भइरहेका सेवा यथावत् रहने बरु थप अन्य सुविधा पनि प्राप्त हुने आसा नवआगन्तुकलाई हुने गर्छ । हुन पनि पहिलदेखि प्रदान भइरहेका सेवाको फाइदा नयाँ आउने व्यक्तिले प्रायः कुनै शुल्क नतिरी उपभोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसरी सित्तैमा लाभ लिने गतिविधिलाई फ्री राइडिंग भन्ने गरिन्छ । यसप्रकार धेरै खालका स्थानीय संरचना तथा सरकार बनाएर विकेन्द्रीकृत मूल्य प्रणाली स्थापना गर्न सकियो भने सार्वजनिक वस्तु वा पब्लिक गुड्सको अधिकतम् उपयोग गर्न सकिन्छ ।
चार्ल्स टाइबाउट भन्ने विद्वान्का अनुसार सार्वजनिक सेवाको मागमा देखिने बेमेललाई समान आवश्यकता भएका व्यक्तिको सामूहिकीकरण गरी हटाउन सकिन्छ । यसका लागि व्यक्तिलाई ठाउँ विशेषमा सर्न प्रोत्साहित गर्ने स्किम चालिने गरिन्छ । सेवाग्राहीले आफ्ना इच्छा स्थानीय राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिएर राख्छन् अथवा आफू बसिरहेको ठाउँलाई छाडेर अन्यत्र पलायन भई पूरा गर्छन् ।  
यसरी यस मोडलको सहायताले स्थानीय तहमा वित्त व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्व र व्यवस्थापकलाई गराउँछ । साथै स्थानीय सरकारका माध्यमबाट हुने आय पुनर्वितरण क्षमतालाई पनि बढाउँछ । अन्तरसरकारी अनुदानहरूको संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउँछ र स्थानीय तहमा देखिने वित्तीय असन्तुलनलाई नीतिगत परिमार्जनद्वारा हल गर्न सहयोग गर्छ । यस मोडलले स्थानीय सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र सार्वजनिक सेवा कस्तो अवस्थामा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अवस्था पत्ता लगाउन राम्रो सहयोग गर्छ ।
कुनै पनि व्यक्ति कुनै स्थान विशेषमा बस्दाखेरि दुई कुरामा ध्यान दिने गर्छ । पहिलो, उसले सेवा उपभोग गरेवापत स्थानीय सरकारलाई कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो उसले के–कस्ता सेवा, कुन गुणस्तरका र कस्ता विविध लाभ स्थानीय सार्वजनिक क्षेत्रबाट एक बासिन्दा भएका नाताले प्राप्त गर्छ । यदि नजिक–नजिक एकभन्दा बढी स्थानीय निकायका अलग–अलग कर तथा सेवा प्याक विद्यमान छन् भने जहाँ थोरै तिरेर धेरै र स्तरीय प्राप्त हुन्छ मानिस त्यतातिर आकर्षित हुन्छ र त्यहीँ बस्ने निधो गर्छ । अर्थात् जहाँ बढी सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ त्यो स्थान पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । यसरी व्यक्तिले स्थानीय सरकारहरूबीच सेवाको तुलना गरेर मात्र उपयुक्त खरिद गर्ने विवेकपूर्ण निर्णय लिन्छ ।
यस मोडलका केही मान्यता रहेका छन् । ती हुन् :
१. सेवाग्राही अथवा उपभोक्ताले सजिलै आफ्नो निवास परिवर्तन गर्न सक्षम छन् । 
२. सेवाग्राही यो राम्ररी बुझ्छन् कि कर तथा सेवाका प्याकेज कस्ता खालका छन् । 
३. धेरै प्रकारका स्थानीय सरकार तथा समुदाय छन् र तिनीहरूबीच छनोट कार्य गर्न सजिलो अवस्था छ ।
४. स्थान विशेषमा रोजगारीका कारणले गर्दा कुनै बाधा छैन अर्थात् उपभोक्ताले आफ्नो स्थानान्तरण सहजै गर्न सक्छन्  ।
५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लाभ तथा करबारे समुदायबीच कुनै खालको स्पिलख ओभर प्रभाव छैन । 
६. प्रत्येक समुदाय वा स्थानीय तहका व्यवस्थापकले बृहत् उत्पादन गर्दा सस्तो पर्ने सिद्धान्त -economies jf scale अनुसार आफ्नो क्षेत्रको आवश्यक जनसंख्या कायम राख्न अरू मानिसलाई सहजै आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् र उनीहरू न्यूनतम् औसत लागत लगाएर सेवा तथा वस्तु उत्पादन गर्न सक्षम छन् ।
 माथिका यी शर्त पूरा भएको अवस्थामा उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार पूर्ण सन्तुष्टि पाउने खालको स्थान सहजै पत्ता लगाउन सक्छन् भन्ने यस मोडेलले बताउँछ । नेपाल अहिले संघीयताको अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा छ । स्थानीय सरकारहरूले नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने गरी साना–साना स्किम ल्याएर आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोवासका लागि योजनाबद्ध रूपमा आकर्षण गर्नसक्ने हो भने अव्यवस्थित बसोवास र कमजोर शहरीकरणका समस्या बिस्तारै हराएर जानेछन् ।

सुशासन भनेको के हो ? सुशासनका आयामहरू लेख्नुहोस्

असल शासन र कुशल प्रशासन : सुशासन
राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो । यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिक सेवा र सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई समेत सुशासन भनिन्छ । सन् १९८९ मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । यो जनमुखी शासन व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ ।
सुशासनका आयामहरू
-जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था,
-जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन,
-शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन,
-कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था,
-जवाफदेही शासन सञ्चालन,
-प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता,
-समावेशितामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड,
-भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना,
-दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनको परिपालना,
-नियम कानुनको पूर्ण परिपालना,
-वित्तीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन,
-स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था ।
यसरी, जनमुखी र नागरिक सहभागितामूलक शासन व्यवस्था नै सुशासन हो । यसले विकास, समृद्धि र जनसन्तुष्टिको अपेक्षा बोकेको हुन्छ । सुशासन कायम गर्न राज्य संयन्त्रका सबै अंगलाई गतिशील, सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक सचेतनाको समेत विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

कानुनका प्रमुख स्रोत के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस्

नागरिक हित रक्षाको औजार : कानुन
देश र जनताको सार्वांगीण हितका लागि राज्यले अवलम्बन र लागू गरेका नियमहरूको संग्रह नै कानुन हो । कानुनका प्राथमिक र द्वितीयक गरी विभिन्न स्रोत छन् । कसैले कानुनका स्रोतलाई औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई भागमा बाँडेरसमेत अध्ययन गरेको पाइन्छ । कानुनको पालना सबैको समान कर्तव्य हो । 
कानुनका प्रमुख स्रोत
-विधायन : जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले निर्माण गर्ने कानुन विधायन हो । यो कानुनको प्रमुख स्रोत हो । 
-नजिर : मुलुकको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फैसलाका क्रममा प्रतिपादन गरेको नजिर पनि कानुनको स्रोतका रूपमा 
मानिन्छ । 
-प्रथा र परम्परा : परम्परादेखि समुदायमा चलिआएका प्रथा, परम्परा र संस्कारहरूलाई पनि कानुनका स्रोतका रूपमा लिइन्छ । 
-सम्प्रतिज्ञा : दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचको व्यवहारलाई नियमित गर्न गरिएको सम्झौतालाई सम्प्रतिज्ञा भनिन्छ । यो पनि कानुनको स्रोतका रूपमा रहेको हुन्छ । 
-व्यावसायिक राय : कानुन व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिएको राय पनि कानुनको आधारभूत स्रोत हो । 
विदेशी अदालतका फैसलाहरू : मुलुकबाहिरका अदालतबाट भएका फैसलाहरू पनि कानुनका अनौपचारिक स्रोतका रूपमा लिइन्छ ।
न्यायिक आदेशहरू : अदालतले दिएका आदेशहरू पालना गर्दै कानुन निर्माण गरिन्छ । त्यसैले न्यायिक वा अदालती आदेश पनि कानुनका स्रोत हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू : विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धता वा सन्धि सम्झौताहरू पनि कानुनका स्रोत हुन् ।
यसरी, नागरिकको हक अधिकारको सिर्जना र सुरक्षा, दायित्व र त्यसको उल्लंघनमा सजाय एवं त्यसको उपचार प्रक्रिया र मानवीय व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्न निर्माण र लागू गरिने कानुन जनमुखी, गतिशील र कार्यान्वयनयोग्य हुनैपर्दछ । 

नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका समस्याहरू के हुन् ? के वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक सहायताको विकल्प सम्भव छ ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस् । (५+५) = १०

"Foreign aid is necessary but not compulsory" बचत र लगानीको खाडल पूरा गर्न गरिब र कमजोर राष्ट्रले सम्पन्न र विकसित राष्ट्र तथा ...