नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न रहेका बाधाहरूको पहिचान गरी ती बाधा हटाउन के के गर्नुपर्दछ ? सुझाब दिनुहोस् ।

प्रतिफलको अपेक्षा गरी मुलुकबाहिरबाट गरिने लगानीलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनिन्छ । यसअन्तर्गत सेयर लगानी, प्राविधिक लगानी वा पुँजी लगानी पर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा वैदेशिक लगानी गर्दा स्वदेशी उद्यमलाई असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र र नेपालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनले समेत वैदेशिक लगानी बढाई मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासमार्फत सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक पार्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यद्यपि, प्रशासनिक जटिलता, पूर्वाधारको कमी र खराब श्रम सम्बन्धका कारण नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी बढ्न सकेको देखिँदैन । 
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्नमा देखिएका बाधा
  • छिटो–छिटो लगानी नीतिहरू परिवर्तन हुनु । 
  • लगानीबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु ।
  • प्रशासनिक शीघ्रताको अभावले लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्नु ।
  • वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा अनियमितता विद्यमान रहनु ।
  • बन्द हडताल एवं खराब श्रम सम्बन्धका कारण प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुनु ।
  • राजनीतिक द्वन्द्वका कारण उद्योग, प्रतिष्ठानमा आक्रमण र बम विस्फोट हुनु ।
  • नेपालको आन्तरिक बजार तुलनात्मक रूपमा सानो हुनु । 
  • आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिको न्यूनता हुनु एवं नेपालमा श्रमको मूल्य महँगो हुँदै जानु । 
  • वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूबीच संस्थागत समन्वयको अभाव हुनु । 
  • परियोजना बैंक बन्न नसक्नु ।
  • समपूरक कोषको व्यवस्था हुन नसक्नु ।
  • पूर्वाधार विकास हुन नसक्नु । 
  • जग्गाप्राप्तिमा कठिनाइ हुनु ।
  • स्थानीय माग र आकांक्षा बढ्नु । 
  • लगानीमुखी सोचको अभाव रहनु । 
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्नमा देखिएका बाधा हटाउने उपाय
  • प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आमन्त्रण र आकर्षण गर्न दीर्घकालीन लगानी नीति तर्जुमा गर्ने ।
  • लगानीबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने ।
  • प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने ।
  • वैदेशिक लगानीलगायत सबै क्षेत्रका अनियमितता रोक्ने ।
  • लगानीकर्ता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्ने । 
  • मुलुकमा असल राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने, बन्द हडताललगायत उद्योग प्रतिष्ठानमा देखिएका बाधा सदाका लागि हटाउने ।
  • प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकर्षणका लागि अध्ययन र अनुसन्धान एवं क्षमता विस्तार गर्ने । 
  • प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूबीच संस्थागत समन्वय कायम गर्ने ।
  • बजार विस्तारमा ध्यान दिने । 
  • तत्काल परियोजना बैंक गठन गर्ने । 
  • समपूरक कोष र जगेडा कोषको व्यवस्था गर्ने । 
  • जग्गाप्राप्तिका काठिन प्रबन्धहरूलाई सरल बनाउने ।
  • लगानीमुखी सोच र व्यवहारको विकास गर्ने । 
  • केही समय कर छुट वा प्रबर्द्धनात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने । 
  • लगानीका लागि दलहरूबीच मतैक्य कायम गर्ने । 
निष्कर्ष ; नेपालजस्तो अल्पविकिसत मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र गरिबी निवारण गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालमा दिगो आर्थिक विकास गरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि सरकार र साझेदार निकायहरूबीच सार्थक समन्वय एवं आपसी विश्वासको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

विद्युतीय शासन भनेको के हो ? नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नाका कारण चर्चा गर्दै नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्या उल्लेख गर्नुहोस् ।

सुशासनका लागि विद्युतीय शासन
शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ सार्वजनिक सूचना तथा सेवा सूचना प्रविधिजन्य साधनहरूको प्रयोगमार्फत वितरण गरिन्छ । यो प्रणालीमार्फत सरकार, नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच विद्युतीय रूपमा अन्तरक्रिया गर्न सम्भव एवं सहज हुन्छ । विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यसबाट ई–गभर्नेन्स कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।
नेपालको संविधान, विद्युतीय कारोबार ऐन, सूचना प्रविधि नीति एवं सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधिले समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिएका छन् । यद्यपि, उपयुक्त प्रविधिको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र कमजोर नागरिक चेतनाका कारण नेपालमा अपेक्षाकृत रूपमा विद्युतीय शासनको प्रयोग हुन नसकेको तितो यथार्थ हामीसामु रहेको छ । 
नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नाका कारण
  • सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन,
  • सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न,
  • सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन,
  • सेवा प्रवाहका क्रममा लाग्ने समय तथा लागतलाई न्यूनीकरण गर्न,
  • सरकारको कागजविहीन प्रशासनको मान्यतालाई सार्थक तुल्याउन,
  • सरोकारवाला निकायहरूबीच विश्वासको अवस्था सिर्जना गर्न,
  • एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई स्थापित गर्न,
  • सीमाविहीन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली स्थापित गर्न,
  • सेवा तथा सूचना वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न,
  • सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन,
  • सहभागितामूलक शासन प्रणाली स्थापित गर्न,
  • सेवाको लागत र समय बचत गर्न,
  • ई–गभर्नेन्स लागू गर्न,
  • नेपालमा विद्युतीय शासन अवलम्बनमा देखिएका समस्या
  • विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु,
  • सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्र सरकारको मूल प्राथमिकतामा नपर्नु,
  • कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृित्तको विकास हुन नसक्नु,
  • नागरिक चेतना कमजोर हुनु,
  • दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु एवं भएको जनशक्तिलाई तालिम प्रशिक्षण नहुनु,
  • प्रतिभा पलायनको समस्या रहनु,
  • सूचना प्रविधिको विकास केन्द्र र सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनु,
  • गाउँ र सहरबीच प्रविधिको उपयोग सम्बन्धमा दूरी हुनु,
  • डिजिटल सूचना तथा तथ्यांक आदान–प्रदान गरी उपयोग गर्ने संस्कारको अभाव हुनु,
  • सबै सरकारी निकायको वेबसाइट नबन्नु र भएका निकायमा समेत समयमा अद्यावधिक नहुनु,
  • निर्माण भएका सफ्टवेयरहरू पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन नसक्नु,
  • विद्युतीय अपराध नियन्त्रण नहुनु, 
अन्त्यमा, प्रत्येक व्यक्तिको हातहातमा सरकार भन्ने अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन विद्युतीय शासनको विकल्प छैन । यो पछिल्लो समय र पछिल्लो पुस्ताका लागि आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य हुन पुगेको छ । विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सेवामा सरलता, शीघ्रता र गुणस्तर कायम गर्दै सुशासनलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ । यसका लागि बलियो कानुन, प्रशासनिक सक्रियता, व्यापक प्रविधियुक्त नागरिक चेतना विकास गर्दै कागजविहीन सरकार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको परिचय दिनुहोस् । राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका समसामयिक चुनौती उल्लेख गर्दै नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने भावी रणनीतिबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अनुसार नागरिक र समुदायलाई विश्वसनीय तवरले आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, समृद्धि र सुखको उपभोग गर्न सक्षम तुल्याउने गरी आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राखिराख्ने राजकीय वा शासकीय क्षमतालाई राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान र कानुनले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्नु तथा व्यक्तिको जिउ–धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण प्रत्याभूत गर्नुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा एक बहुआयामिक विषयवस्तु हो । मुलुकको प्रतिरक्षा मामिला, आन्तरिक सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, सामाजिक आर्थिक नीति र विकासको पक्ष बृहत् अर्थमा राष्ट्रिय सुरक्षाका अन्तरवस्तु हुन् । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र निम्नबमोजिम रहेका छन् :

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएका चुनौती
सुरक्षा मामिला बहुआयामिक हुनुका साथै यो गतिशील विषय पनि हो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हुने आर्थिक, सामाजिक सामरिक एवं वातावरणीय परिवर्तनसँगै सुरक्षा चासो र चुनौती परिवर्तनशील हुने गर्दछ । मुख्यतः सुरक्षा चुनौती आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट सिर्जित हुने गरेको पाइन्छ, जसअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षामा देहायबमोजिमका चुनौती रहेका छन् :
१.    जनअपेक्षाबमोजिमको अर्थ राजनीति मोडेल कार्यान्वयन गरी जनसन्तुष्टि हासिल गर्नु, 
२.    राज्यको शासकीय स्वरूपमा भएको परिवर्तनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र दिगो व्यवस्थापन संस्थागत गर्नु,
३.    बाध्यकारी राज्यशक्तिको अभ्यास र मानवअधिकार संरक्षणवीच तादात्म्य ल्याउनु,
४.    सामाजिक सांस्कृतिक विविधता र धर्मनिरपेक्षता एवं बहुलवादबीच सन्तुलन कायम गर्नु, 
५.    जलवायु परिवर्तन र विपद्का जोखिमको सामना, 
६.    अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्तुलन कायम, 
७.    संगठित अपराधलगायत विभिन्न किसिमका अपराध नियन्त्रण, 
८.    खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना वा सीमा व्यवस्थापन,
९.    आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ र शरणार्थी मामिला व्यवस्थापन,
१०.हातहतियारको उत्पादन तथा ओसारपसार नियन्त्रण,
११.    प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनको व्यवस्थापन,
१२.    सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापन,
१३.सूचना प्रविधि र साइबर अपराध नियन्त्रण,
१४.अव्यवस्थित सहरीकरण र कमजोर तथा अपर्याप्त पूर्वाधार र सेवा प्रवाह,
१५.आर्थिक तथा व्यवसायजन्य अपराध नियन्त्रण,
१६.संविधान, कानुनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण,

भावी सुरक्षा रणनीति
माथि उल्लेखित चुनौतीको सकारात्मक र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्दा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो अक्षुण रहन सक्दछ । तसर्थ, यी चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न देहायका रणनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक देखिन्छ :
१.    राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र तदनुरूपको अन्य नीति तर्जुमा गरी विकासका आयामहरूमा सुरक्षा चासोको मूल प्रवाहीकरण गर्ने,
२.    राज्यका सम्बद्ध निकायबीच पारदर्शी र व्यावसायिक समन्वय कायम राख्ने, 
३.    शासकीय एकाइहरूमा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने,
४.    तीन तहको सरकारबीच सहकार्य र समन्वय स्थापित गर्ने,
५.    रोजगारी, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा सुधार गरी जनताको जीवनस्तर सुदृढ गर्ने,
६.    आर्थिक विकासका नीति र कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउने, 
७.    लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई विधि र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने,
८.    राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, 
९.    सुरक्षा गुप्तचर प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वसनीय तुल्याउने, 
१०.नागरिक शिक्षा, सचेतना र नागरिक कर्तव्य एवं राष्ट्रभक्ति प्रवद्र्धन गर्ने जनचेतनामूलक शिक्षा प्रदान गर्ने,
११.अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र समन्वयमा संगठित अपराध नियन्त्रण अभिवृद्धि गर्ने,
१२.सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनमुखी र प्रभावकारी तुल्याउने, 
१३. सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अपराध नियन्त्रण गर्ने,
१४.सामाजिक व्यवहार सुधारका अभियान सञ्चालन गर्ने,
१५.भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने, 
अन्त्यमा, प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सुरक्षा चासो र आर्थिक सामाजिक विकासको नेक्ससलाई राम्ररी बुझ्नु जरुरी हुन्छ । प्रभावकारी सुरक्षा र मुलुकको विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने र यो चल्ला र अन्डाको खेलजस्तै जटिल पनि हुने गर्दछ । एक आदर्श राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सुशासनको सुदृढीकरण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, आर्थिक विकास, सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षा गुप्तचर प्रणालीको सबलीकरण, राष्ट्रभक्ति र जनसेवासम्बन्धी सचेतना र शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । साथै, सबै तहबाट यी रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि इमानदार प्रयास गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।

परिवर्तन व्यवस्थापनको संक्षिप्त परिचय दिँदै परिवर्तनले सिर्जना गर्ने अवसर र यसको दिगोपनाका लागि अपनाउनुपर्ने व्यवस्थापकीय रणनीतिहरूको चर्चा गर्नुहोस्।

परिवर्तन र परिवर्तन व्यवस्थापन
सामान्य अर्थममा परिवर्तनले चालू स्थितिको तुलनामा हुने विचलन वा फरकपनालाई जनाउँदछ । आन्तरिक तथा बाह्य विभिन्न तत्वको उपस्थितिमा हुने समय र स्थान विशेषको फरकलाई सैद्धान्तिक रूपमा परिवर्तन भनिन्छ । परिवर्तन सकारात्मक वा नकारात्मक, क्रमबद्ध वा अप्रत्यासित, सानो वा ठूलो मात्राको, रणनीतिक वा अनिवार्य किसिमको हुने गरेको पाइन्छ । स्वभावतः परिवर्तनले व्यक्ति संगठन समाज र यिनीहरूको लक्ष्य, उद्देश्य, इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा मूल्य मान्यता तथा संरचना र कार्यविधिमा समेत अनिश्चितता वा भिन्नता पैदा गर्दछ । यस भिन्नता वा अनिश्चितताबाट सिर्जना हुने अवसर वा भयका कारण परिवर्तनको स्वीकार वा प्रतिरोध हुने गर्दछ । यही स्वीकार्यताको व्यवस्थापन र प्रतिरोधको सामना गरी नकारात्मक असरको निराकरण गर्दै परिवर्तनको वाञ्छित नतिजा प्राप्त गर्ने कला वा विधिलाई परिवर्तन व्यवस्थापन भनिन्छ ।

परिवर्तन अवसर कि समस्या ?
परिवर्तन अवश्यम्भावी छ र यसले अन्ततोगत्वा अवसर नै सिर्जना गर्दछ । यसको नकारात्मक असर देखिए तापनि कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट नकारात्मक असरको निराकरण गरी अवसरमा परिणत गर्न सकिने हुनाले परिवर्तन समस्याभन्दा बढी अवसर हो । परिवर्तनले सिर्जना गर्ने महŒवपूर्ण अवसर निम्नबमोजिम रहेको पाइन्छ । 
१. व्यक्तिगत अवसर 
  •  परिवर्तनमा समायोजित हुन पाउने
  •  आफूलाई विकसित गर्दै लैजाने
  •  सुधार र परिमार्जन गर्ने
  •  नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने
२. सांगठनिक अवसर
  •  संरचना र कार्यविधिमा सुधार 
  •  मितव्ययिता कार्यदक्षता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने 
  •  नतिजामुखी हुने 
  •  समायोजित र अनुकुलित हुने 
  •  उत्तम गुण र क्षमताको जित हुने 
  •  सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई आत्मसात गर्ने
३. वातावरणीय वा अन्य असर
  •  सैद्धान्तिक अवधारणालाई आत्मसात गर्ने
  •  आर्थिक सामाजिक विकासका नवीनतम मोडलहरू भित्र्याउने
  •  सरकारको साख र वैधता पुष्टि गर्ने
  •  दिगो जनमत प्राप्त गर्ने
  •  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने
माथि उल्लेखित अवसर प्राप्त हुने भए तापनि नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा परिवर्तनको प्रतिरोध हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् । वास्तवमा देहायका कारणले परिवर्तनलाई समस्याका रूपमा हेरिने गरेको हो । 
  •  परिवर्तनले माग गर्ने ज्ञान सीप र दक्षतामा कमी
  •  परिवर्तन व्यवस्थापनको खास कर्ता वा नेतृत्व  क्षमताको कमी 
  •  परिवर्तनको सकारत्मकताभन्दा पनि यथास्थिति र निर्वाहमा रमाउने संस्कार
  •  वैदेशिक वा वाह्य हस्तक्षेपको भय
  •  सामाजिक सांस्कृतिक विश्रृंखलताको डर
  •  व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ 
४. परिवर्तन व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
सफल परिवर्तन व्यवस्थापनको लागि परिवर्तनलाई समस्याको रूपमा हेर्ने संस्कार र व्यवहारमै परिवर्तन जरुरी हुन्छ । देहायका मूलभूत रणनीतिहरूको अवलम्बन गरी परिवर्तनको सफल व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 
१.    परिवर्तनका अन्तरवस्तुको परिभाषित गर्ने 
२.    दूरदृष्टि र ध्येय निर्धारण 
३.    प्राप्य लक्ष्य र उद्देश्यहरू तय 
४.    परिवर्तनको वातावरणीय स्क्यानिङ विश्लेषण
५.    चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने र दुर्बल पक्षको न्यूनीकरण 
६.    विस्तृत कार्यान्वयन योजना तयार
७.    जनशक्ति र वित्तीय साधनस्रोत जुटाउने
८.    कार्यसम्पादन सूचक र कार्यविधि तय 
९.    अनुगमन तथा मूल्यांकन सूचक र संयन्त्र तयार 
१०.     सबल नेतृत्व प्रदान गर्ने
परिवर्तन व्यवस्थापन र यसको दिगोपनाका सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरूले फरकफरक मोडलहरू सुझाएको पाइन्छ । कुर्त लिबिनको तीन तहले योजना व्यवहार र कार्यविधिमा परिवर्तन र मूल प्रणालीमा एकीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ भने कोटरले विभिन्न आठ तह पार भएर परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेका छन्। 
तर, सारांशमा, परिवर्तनले अपेक्षा गरेको सुधार र यसको दिगोपनाका लागि पाँचवटा तत्वहरू अनिवार्य मानिन्छन् । ती हुन् – सोच, सीप, प्रोत्साहन, स्रोतसाधन, कार्ययोजना र नेतृत्व । यी पाँचमध्ये एकको मात्र पनि कमी हुँदा परिवर्तनको सकारात्मक लाभ व्यक्ति, संगठन र समाजले प्राप्त गर्न सक्दैन । साझा दृष्टिकोण र बुझाइ, प्रतिबद्धता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, विज्ञता, सक्षम नेतृत्व र सरोकारवालासमेतको स्वामित्वमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन सकिएमा परिवर्तनले अपेक्षा गरेअनुसारको नतिजा र यसको दिगोपना सुनिश्चित गर्दछ । 

नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका समस्याहरू के हुन् ? के वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक सहायताको विकल्प सम्भव छ ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस् । (५+५) = १०

"Foreign aid is necessary but not compulsory" बचत र लगानीको खाडल पूरा गर्न गरिब र कमजोर राष्ट्रले सम्पन्न र विकसित राष्ट्र तथा ...